नंदुरबार : जो विषय नगर पालिकेच्या सभेचा अजेंड्यावरच नाही तर त्याबाबत चर्चा किंवा निर्णय घेण्याचा विषयच येत नाही. तरीही विरोधक त्या विषयाला सभेत मंजुरी दिल्याचा वाजागाजा करीत सहा महिन्याचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा आमच्या मागणीला यश आल्याचे सांगत शहरातील नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत. अशी माहिती नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी यांनी दिली आहे. 
नंदुरबार नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा १६ ऑक्टोबरला ऑनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आली. त्या सभेचे अजेंडा सर्वच नगरसेवकांना देण्यात आले होते. त्यात नगराध्यक्षा व पालिका प्रशासनाने कोरोनाचा संकटामुळे शहरातील गाळेधारकांना तीन महिन्याचे गाळे भाडे माफ करणे, कोरोनाचा संकटामुळे मालमत्ता करात वाढ न करणे, तसेच एक महिन्याचा आत मालमत्ता कर भरून पालिकेस सहकार्य करणाऱ्या नागरिकांना मालमत्ता करात दहा टक्के सूट देणे या महत्वाचा विषयांसह विविध २१ विषयांचा समावेश होता. 

जो विषय अजेंडावर नाही, त्याला मंजुरी मिळाली कुठून 
सभेच्या चार दिवसाअगोदर पालिकेचे प्रतोद व भाजपचे विरोधी गट नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करीत शहरवासीयांना सहा महिन्याचा कर माफ करावा, अशी मागणीचे पत्रक काढले होते. त्यानंतर १६ ऑक्टोबरला ऑनलाइन सभा झाली. त्या सभेत प्रत्यक्षात मात्र सहा महिन्याचा विषयावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. तरीही भाजपच्या नगरसेवकांनी आमच्या मागणीला सभेत मंजुरी देण्यात आल्याचे भासवून त्या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी पत्रक काढले. तसेच नागरिकांमध्ये सहा महिन्याचा कर माफ करण्याचा आमच्या मागणीला यश मिळाल्याचे सर्वत्र जाहीर केले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तरी नागरिकांनी अशा खोट्या अफवेला बळी पडू नये. असेही आवाहन नगराध्यक्षांनी केले आहे. 

असा निर्णय घेण्याची तरतूद नाही 
सहा महिन्याचा कर माफीबाबत असा कोणताही निर्णय झालेला नाही. कारण महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक अधिनियम १९६५ मधील तरतुदीनुसार नगर परिषदांना अशा प्रकारे घरपट्टी माफ करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे नागरिकांची दिशाभूल होऊन वेळेवर कर भरू नये, असा विरोधकांचा डाव आहे. मात्र त्यात नागरिकांचे नुकसान होईल. नागरिकांनी महिनाभरात कर भरून दहा टक्के सूट चा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नगराध्यक्षा रत्ना रघुवंशी यांनी केले आहे. 
 
पालिका प्रशासनाने कोरोनाचा संकटामुळे शहरातील गाळेधारकांना तीन महिन्याचे गाळे भाडे माफ करणे, कोरोनाचा संकटामुळे मालमत्ता करात वाढ न करणे, तसेच एक महिन्याचा आत मालमत्ता कर भरून पालिकेस सहकार्य करणाऱ्या नागरिकांना मालमत्ता करात दहा टक्के सूट देणे या महत्वाचा विषयांसह इतर २१ विषयांचा समावेश होता.सहा महिन्याचा कर माफीबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही.नागरिकांनी वेळेवर कर भरून दहा टक्केचा लाभ घ्यावा. 
- राजेंद्र शिंदे, मुख्याधिकारी, न.प. नंदुरबार 

संपादन ः राजेश सोनवणे