नाशिक ः विधानसभा निवडणुकीत बागलाण आणि मालेगाव बाह्यमधून भाजप-शिवसेना युतीच्या डोळ्यांतून कांदा पाणी काढणार. निर्यातबंदी अन्‌ साठवणूक निर्बंधामुळे शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून रोष व्यक्त केला. या रोषापुढे युती टिकाव कसा धरणार, असा प्रश्‍न तयार झाला आहे. 

कांद्याचे भाव आटोक्‍यात येत नसल्याचे कारण देत पहिल्यांदा केंद्रीय पथक पाठवून केंद्र सरकारने जिल्ह्यातील बाजारपेठांसह शेतकऱ्यांकडून माहिती घेतली. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव आणि विक्रीतील किलोमागे दहा रुपयांची तफावत असल्याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबर ग्राहकांना दणका बसला. त्यांच्यापुढे जात केंद्र सरकारने कांद्याचे निर्यातमूल्य टनाला 850 डॉलर केले. एवढे केल्यानंतर कांद्याची निर्यातबंदी करत साठवणूक निर्बंध लागू करण्यात आले. त्याचे पडसाद बाजारपेठेवर उमटले. कांद्याच्या भावात घसरण सुरू झाली. व्यापाऱ्यांनीही कांद्याचे लिलाव न करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले. शेतकऱ्यांची बाजू बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी लावून धरली. कांदा निर्यातबंदीने बागलाणमध्ये भाजपविरोधात नाराजीची लाट पसरल्याचा दावा सौ. चव्हाण यांनी ठोकला आहे. 

भाजपला भोगावे लागतील परिणाम ः चव्हाण 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजप सरकार शेतकरीविरोधी आहे. त्यांनी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ऐन सणासुदीत कांदाउत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावून घेतला. राज्यातील सर्व बाजार समित्यांत कांदा खरेदीची मर्यादा लागू केली. भाजप, शिवसेना महायुतीला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही सौ. चव्हाण यांनी दिला आहे. 
 

डॉ. शेवाळेंनी घेरले शिवसेनेला 
मालेगाव बाह्यमधील कॉंग्रेसचे उमेदवार डॉ. तुषार शेवाळे यांनीही कांदा निर्यातबंदी आणि साठवणूक निर्बंधाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेला घेरले आहे. राज्यात आणि केंद्रात भाजपच्या समवेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला शेतकऱ्यांची कदर राहिलेली नाही. शेतकऱ्यांचे मरण हे सरकारचे धोरण झाले आहे, अशी कॉंग्रेसने सडकून टीका केली आहे. सरकारकडे शेतकऱ्यांबाबत नेमकी भूमिका आणि धोरण नाही. देशातील शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. राज्य सरकारच्या गलथानपणा व धरसोडवृत्तीमुळे राज्यात सोळा हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. याबाबत वेळोवेळी दाद मागूनही सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे, अशा टीकेचा सूर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने आळवला. त्यामुळे स्वाभाविकपणे बागलाण आणि मालेगाव बाह्यमधून अनुक्रमे भाजप-शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या अडचणीत भर पडण्याची शक्‍यता अधिक आहे. 

बाजार समित्या बंदचे संकट 
कांद्याची निर्यातबंदी आणि साठवणूक निर्बंध सरकारने न हटविल्यावर बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद ठेवण्याचा इशारा पदाधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांमधील लिलाव बंद राहिल्यास भाजप-शिवसेना युतीपुढील संकटात भर टाकणारा असेल.