नाशिक : शहरातील नवीन मालमत्ता, मोकळे भुखंड तसेच शेतीवरील करवाढीच्या विरोधात जनआंदोलन पेटले असताना व महासभेने  करवाढीला स्थगिती दिली असताना प्रशासनाने हेकेखोर भुमिका कायम ठेवली आहे. महासभेचा ठराव प्राप्त न झाल्यास नवीन दरानेचं घरपट्टी लागु राहणार असल्याचे स्पष्ट करून आगीत तेल ओतले आहे. महासभेने करवाढीला स्थगिती दिल्याचा ठराव प्राप्त झाला तरचं फेर विचार करून असे स्पष्टीकरण कर उपायुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी दिले. 

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरात कर योग्य मुल्य दरात वाढ केल्यानंतर शहर भर संतापाची लाट उसळली आहे. शेतकयांनी शहर विकास आराखडा अन्याय विरोधी कृती समितीने पालिकेसमोर धरणे आंदोलन केले तर नगरसेवकांनी देखील महासभेत आवाज उठवून अन्यायकारक करवाढीला विरोध केला. शहर भर करवाढी विरोधात वातावरण तापलेले असताना प्रशासनाकडून करवाढी बाबतच्या भुमिकेत कुठलाही बदल होताना दिसतं नाही.

 आयुक्त मुंढे यांनी 31 मार्चला जाहिर नोटीसच्या माध्यमातून करवाढीची घोषणा केली आहे त्यामुळे नवीन मिळकतीं व शेतीला नवीन दराप्रमाणे करवाढ राहणारचं अशी भुमिका प्रशासनाने घेतली आहे. महासभेचा ठराव अद्याप प्राप्त झालेला नाही. ठराव प्राप्त झाल्यानंतर विचार करू अशी भुमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. नवीन दरानुसार घरपट्टी प्राप्त झाल्यानतर महापालिकेकडे अपिल करता येणार आहे. त्यातही क्षेत्र, कराची रक्कम या बाबतीत चुका असल्यास त्या दुरुस्त करता येणार आहे. त्यासाठी अपिलार्थींना कुठलीही रक्कम भरावी लागणार नाही. परंतू महापालिकेविरोधात न्यायालयात अपील केल्यास घरपट्‌टीतील कमीत कमी अर्धी रक्कम भरावी लागेल असे श्री. दोरकुळकर यांनी स्पष्ट केले.