नाशिक : महापालिकेच्या व्यावसायिक गाळे धारकांकडून गेल्या तीन वर्षांपासूनची रेडीरेकनर नुसार गाळेभाडेवाढ वसुल करण्यासाठी नोटोसा पाठविण्याचा धडाका महापालिका प्रशासनाने सुरु केल्यानंतर त्याला शासनाकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुरध्वनीवरून आयुक्तांशी संवाद साधून गाळ्यासंदर्भात नवीन सुधारीत नियमावली तयार करण्याचे काम नगरविकास मंत्रालयाच्या वतीने सुरु असल्याने तोपर्यंत गाळे धारकांवर वसुली व जप्तीची कारवाई न करण्याच्या सुचना देण्यात आल्याने अकराशे गाळे धारकांना दिलासा तर मिळालाचं शिवाय आयुक्त मुंढे यांच्या विरोधातील भाजप नेत्यांच्या तक्रारींचा ओघ लक्षात घेता त्यांना अप्रत्यक्ष सबुरीने घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे

महापालिका आयुक्त पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी धडाकेबाज पणे कामाला सुरुवात केली आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यापासून ते नागरिकांचा कामकाजात सहभाग वाढविण्यापर्यंत अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेतले आहे. माजी आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांच्या पावलावर पाऊल ठेवतं सफाई कर्मचारी, रस्ते, कामांना कात्री लावण्याचे काम त्यांनी केले. सन 2014 मध्ये रेडीरेकनर दरानुसार व्यावसायिक गाळ्यांवर भाडे आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला होता. 

 मध्यंतरीच्या काळात शासनासह महासभेने देखील त्यास स्थगिती देताना महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती देखील गठीत केली होती. परंतू आयुक्त पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर मुंढे यांनी डॉ. गेडाम यांच्या कार्यकाळात गाजलेल्या व्यावसायिक गाळ्यांच्या प्रश्‍नाला हात घातला. मार्च एण्ड च्या पार्श्‍वभूमीवर गाळे धारकांकडून वसुली करताना त्यांनी नोटीसा बजावण्यास सुरुवात केली. 1900 पैकी 1100 गाळे धारकांना पुर्वलक्षी प्रभावाने भाडे आकारण्याच्या नोटीसा देण्यात आल्याने नाराजी पसरली होती.

पुर्वीप्रमाणेचं पुन्हा आमदार सिमा हिरे यांनी मध्यस्ती करतं थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी गाळेधारकांचा प्रश्‍न मांडला. आज मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातून दुरध्वनी द्वारे आयुक्त मुंढे यांच्याशी संवाद साधून कारवाईला स्थगिती देण्याच्या सुचना दिल्याची माहिती आमदार हिरे यांनी दिली. 

प्रतिमा सांभाळायची कि नियम पाळायचे 
कर्तव्य कठोर, शिस्तबध्द व कामात अनियमितता खपवून न घेणारे म्हणून आयुक्त तुकाराम मुंढे स्वताची प्रतिमा निर्माण करण्यात यशस्वी झाले आहे. परंतू थकबाकीदार गाळेधारकांवर नियमानुसार कारवाई करतं असताना मात्र शासनाचा हस्तक्षेप आड आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी थेट दुरध्वनीवरून कारवाई थांबविण्याचे आदेश दिल्याने मुंढे यांची कोंडी झाली आहे. शहरात निर्माण झालेली प्रतिमा सांभाळायची कि नियमानुसार कारवाई सुरु करायची असा पेच आयुक्त मुंढे यांच्या समोर निर्माण झाला आहे.