नाशिकः पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माहितीनुसार देशात पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत 7 कोटी 23 लाख जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 1 कोटी 31 लाख जोडण्यांद्वारे उत्तरप्रदेशाने आपले अव्वलस्थान कायम ठेवले आहे. पश्‍चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओरिसाने महाराष्ट्राला पिछाडीवर टाकले असून महाराष्ट्रात आतापर्यंत 40 लाख 94 हजार घरांमध्ये गॅसची जोडणी पोचली आहे. 

एलपीजी जोडणी नसलेल्या गरीब कुटुंबांसाठी पंतप्रधान उज्जवला योजना असून कुटुंबातल्या प्रौढ महिलेच्या नावाने जोडणी मिळते. www.pmujjwalayojana.com हे संकेतस्थळ योजनेसाठी विकसित करण्यात आले आहे. तसेच योजनेची चौकशी, तक्रारी आणि सूचनांसाठी 18002666696 हा टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध आहे. संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार 31 मार्च 2017 ला देण्यात आलेल्या जोडण्यांचा विचार करता, राज्याच्या क्रमवारीत आतापर्यंत फरक पडला नसल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमध्ये 31 मार्च 2017 ला साडेसात लाख जोडण्यात देण्यात आल्या होत्या आणि आतापर्यंत या राज्यातील जोडण्यांची संख्या 25 लाख 58 हजाराच्या पुढे पोचली आहे. देशभरातील गॅस उपलब्धतेची ही स्थिती असली, तरीही प्रत्यक्षात सिलेंडर संपल्यानंतर पुन्हा सिलेंडर भरण्याचे राज्यातील प्रमाण 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्याची माहिती गॅस वितरकांकडून उपलब्ध झाली आहे. 

घरांमधून निघतो धूर 
पर्यावरणाला हातभार लावण्याबरोबर गृहिणींच्या आरोग्य प्रश्‍नांचे निराकारण व्हावे म्हणून उज्ज्वला योजनेला विशेष महत्व प्राप्त झाले होते. प्रत्यक्षात मात्र गॅस मिळाला, तरीही घरांमधून निघणारा धूर थांबायला तयार नाही हे वास्तव आदिवासी-ग्रामीण भागात पाह्यला मिळते. खायची भ्रांत असल्याने चूल पाठ सोडत नाही, ही व्यथा गरीब कुटुंबातील गृहिणींची आहे. सिलेंडरमध्ये गॅस भरण्यासाठी पैसे आणायचे कोठून? असा प्रश्‍न गृहिणी उपस्थित करतात. हे कमी काय म्हणून अर्ज करुन, पैसे देऊनही गॅस मिळत नसल्याची कुटुंबांची व्यथा आहे. त्यामुळे या साऱ्या व्यथांकडे राज्य सरकार नेमके कधी लक्ष देणार? हा खरा प्रश्‍न आहे. दरम्यान, एलपीजी जोडण्यांच्या हस्तांतरणासाठी "पोर्टेबिलिटी'चा पर्याय देशात 2013 पासून सुरु करण्यात आला. गेल्या आठवड्यापर्यंत देशातील 4 लाख 20 हजार ग्राहकांनी ऑनलाइन पसंतीच्या तथा सोयीच्या वितरकांकडे जोडणी हस्तांतरणाचा पर्याय निवडल्याचे तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.