नाशिक: पाणी वितरणातील त्रुटी दूर करून महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असला तरी त्याचा भार नाशिककरांच्या माथी मारण्याची तयारी करण्यात आली आहे. बाविस टक्के नॉन रेव्हेन्यु वॉटर म्हणजेच ज्या पाण्याची वसुलीचं होत नाही अशा पाण्याच्या देयकांचे समायोजन करून सत्तर टक्के ग्राहकांना समान पध्दतीने देयके दिली जाणार आहे तर दुसरा उपाय जेथे पाण्याची मीटर नाहीत तेथे ऍटोमेटीक मिटर रिडर बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो भार देखील ग्राहकांच्याचा माथी मारला जाणार असून कमीत कमी दहा हजार रुपये भुर्दंड नागरिकांना बसण्याची शक्‍यता आहे. 
 महापालिकेतर्फे नुकतेच पाण्याचे सर्वेक्षण करण्यात आले त्यात 44 टक्के पाण्याची गळती आढळून आली आहे. 44 टक्के पाणी गळती पैकी 22 टक्के पाण्यावर कर लागला जात नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. आता महापालिकेने 22 टक्के पाण्याचा हिशोब वसुल करण्यासाठी पावले उचचली असून त्यात पाण्याची देयके मिळतं नाही तसेच पाण्याचे मीटर नसणाऱ्या ग्राहकांना सरासरी पध्दतीने देयके देण्याचा निर्णय घेतला आहे यातून पालिकेला अपेक्षित महसुलाची अपेक्ष आहे. यापुर्वी पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीचा खर्च भागविण्यासाठी पालिकेने सरासरी पध्दतीने देयके देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरात एक लाख 85 हजारांहून अधिक पाण्याचे ग्राहक आहे. यातील 40 ते 45 ग्राहक असे आहेत कि त्यांच्याकडून अजिबात पाण्याची वसुली होत नाही अशा ग्राहकांना सरासरी पध्दतीने देयके दिली जाणार आहे. 

"एएमआर' मीटर बसणार 
शहरात ज्यांच्याकडे मीटर नाही अशा ग्राहकांना ऍटोमॅटीक मिटर रिडर बसविले जाणार आहे. जेणे करून पाणी वापराचे अचुक मोजमाप करता येणार आहे. एएमआर मीटरचे रिडींग घेताना ग्राहकांपर्यंत जाण्याची आवशक्‍यता नाही. ठराविक भागातून फिरल्यास स्वंयचलित पध्दतीने मीटरचे रिडींग संगणकावर नोंदविले जाणार आहे. अर्धा इंची मीटरची किंमत कमीत कमी दहा हजार रुपये आहे. पाऊण इंची, एक इंची, सव्वा इंची व दोन इंची मीटरची किंमती अधिक असून त्याचा भुर्दंड ग्राहकांच्या माथी मारण्याची तयारी पाणी पुरवठा विभागाने केली आहे.