नाशिकः दुष्काळाने होरपळत असलेल्या नाशिक जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष करत हक्काचं पाणी जायकवाडीला सोडण्याच्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी वज्रमुठ आवळली आहे. सरकारी विश्रामगृहात आज झालेल्या बैठकीत नाशिक पाणी बचाव समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या माध्यमातून उद्या (ता. 20) उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात इंटरव्हेन्शन याचिका आणि सोमवारी (ता. 22) मुंबईत उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

खासदार हेमंत गोडसे, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, दीपिका चव्हाण, राजाभाऊ वाजे, नरहरी झिरवाळ, माजी आमदार जयवंत जाधव हे बैठकीसाठी उपस्थित होते. कायद्यानुसार 15 ऑक्‍टोंबरपर्यंत जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात यावे या मागणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्याची माहिती मिळाल्याने नाशिककरांतर्फे इंटरव्हेन्शन याचिका दाखल करण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. नाशिक पंचायत समितीचे माजी सभापती अनिल ढिकले यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात येईल, असे श्री. गोडसे यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर प्रा. फरांदे यांनी जलचिंतनचे राजेंद्र जाधव यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल, असे सांगितले. 

कारवाईची  मागणी 
जायकवाडी धरणातून 26 टी. एम. सी. पाणी अनाधिकृतपणे 2012 पासून उपसा केला जात होता. त्यास हरकत घेत 2016 मध्ये कार्यकारी अभियंत्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती, असे सांगून प्रा. फरांदे म्हणाल्या, की मराठवाड्यासाठी प्यायला पाणी देण्यास कुणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही. पण 6 टी. एम. सी. पाणी पोचण्यासाठी 10 टी. एम. सी. पाणी सोडावे लागते. मेंढेगिरी अहवालात केल्याशिवाय वरील धरणांतून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात येऊ नये. उर्ध्व भागातील लाभधारकांचा पाणी सोडण्यास तीव्र विरोध आहे. 

जायकवाडी प्रकल्पाप्रमाणे वरील भागातील जलशयांच्या पाणीवापराचे फेरनियोजन करणे गरजेचे आहे. गंगापूरचा खरीप वापर आळंदी नदीवरुन प्रस्तावित केला आहे. पण प्रत्यक्षात आळंदी नदीवरील गंगापूर कालव्यांना खरीपासाठी पाणी देण्याची व्यवस्था नाही. तसेच आळंदी नदीच्या वरील बाजूस धरण बांधल्याने खरीपासाठी गंगापूरमधून पाण्याची व्यवस्था करण्यात यायला हवी. गंगापूर समूहातील बिगर सिंचन पाणी वापर हा मेंढेगिरी अहवालात कमी आणि चुकीचा दाखवला आहे. तो दुरुस्त करायला हवा. शिवाय गंगापूरच्या मृत साठ्यात गाळ साठलेला आहे, असेही प्रा. फरांदे यांनी सांगितले. 

रस्त्यावरुन करणार संघर्ष 
श्री. जाधव यांनी सरकारची मदत होईल अशी अपेक्षा धरणे चुकीचे आहे या मुद्याकडे लक्ष वेधले. तांत्रिक आणि कायदेशीर लढ्याखेरीज पर्याय नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. त्याचवेळी न्यायालयीन लढ्याप्रमाणेच रस्त्यावरुन उतरुन संघर्ष करण्याखेरीज पर्याय उरणार नसल्याचा इशारा बैठकीत देण्यात आला. न्यायालयाने साठा आणि वापर याची पडताळणी दरवर्षी व्हायला हवी आणि तोपर्यंत पाणी सोडण्यात येऊ नये असे आदेश दिले आहेत. अशाही परिस्थिती पाणी सोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यास अवमानकारक याचिका दाखल करायची असेही यावेळी ठरवण्यात आले. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा झाल्याची माहिती प्रा. फरांदे यांनी बैठकीत दिली. 

खासदार गोडसे म्हणतात...
0 भीषण टंचाई असतानाही 2016 मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने जायकवाडीला पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. प्राधिकरणाच्या निर्णयाच्या विरोधात मुंबईत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दोन ते पाच वर्षांनी नाशिक, नगर, मराठवाड्यातील मागणीनुसार आणि जलसाठा विचारात घेऊन पाण्याचे पुनर्नियोजन करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र प्राधिकरणाने पाच वर्षात पाण्याचे पुनर्नियोजन केले नाही. 
0 जायकवाडीमध्ये पिण्यासाठी, शेती आणि औद्योगिकीकरणासाठी दोन वर्षे पुरेल इतका जलसाठा असतानाही गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्याचा प्रशासनाचा इतका अट्टाहास का? असा प्रश्‍न जिल्हावासिय उपस्थित करत आहेत.