जळगाव - राज्यासह देशात जीएसटी करप्रणाली लागू केलेली असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीत एक टक्का सेस व ०.०५ टक्के देखरेख कर आकाराला जातो. जीएसटी लागू झाल्यानंतर देखील या कराची आकारणी केली जात असल्याने ग्राहकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. तरी शासनाने दुहेरी कर आकारणी बंद करून तृणधान्य, तेलबिया, कडधान्य नियमनमुक्त करावे, अशी मागणी व्यापारी महामंडळातर्फे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

याबाबत दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे, की १९७८ पासून राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सर्व व्यापाऱ्यांना १ टक्के सेस व ०.०५ टक्के देखरेख कर आकारण्यात येतो. या कारणामुळे मालाचे भाव वाढतात, परिणामी महागाईत वाढ होते. देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) लागू करण्यात आला. त्यानुसार अन्नधान्यावर ५ टक्के जीएसटी आकारण्यास सुरवात झाली.

जीएसटी लागू झाल्यानंतर एक देश, एक कर या तत्त्वानुसार बाजार समित्यांकडून आकारण्यात येणारा १.०५ टक्के कर आकारणे बंद होणे आवश्‍यक होते. परंतु अद्यापही कर आकारणी सुरूच आहे. तरी ही आकारणी बंद करावी, अशी मागणी व्यापारी महामंडळाचे अध्यक्ष विजय काबरा, सचिव ललित बरडीया यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.