नाशिक - महापालिका अधिनियमानुसार शहरात बससेवा सुरू करायची असेल, तर नियंत्रणासाठी समिती स्थापन करणे बंधनकारक असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दबावाखाली सत्ताधारी भाजपने महसभेचा निर्णय बदलून कंपनी स्थापन करण्याचा ठराव दिला. याविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने कंपनीकरणाच्या याचिकेलाही आव्हान देण्याची सूचना करताना दुरुस्ती याचिका दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे शहर बससेवेला ब्रेक लागला आहे.

तोट्यातील शहर बससेवा चालविण्याची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे कारण देत महापालिकेने ग्रॉस कॉस्ट कटिंग या तत्त्वावर बससेवा चालविण्याचा निर्णय घेतला. बससेवेवर नियंत्रण महापालिकेच्या परिवहन समिती की सेवेची कंपनीकरण करायचे, यावरून बराच वाद रंगला होता.

तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना कंपनीकरण हवे होते. अर्थात मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून मुंढेंनी प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र लोकप्रतिनिधी व मुंढेंमधील वाद इतका विकोपाला गेला, की मुंढेंविरोधात निर्णय देताना समिती स्थापन करण्याचा निर्णय देण्यात आला. मुंढेंच्या बदलीनंतर प्रशासनाकडे मात्र कंपनीकरणाचा ठराव पाठविल्याने त्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार, काँग्रेस गटनेते शाहू खैरे, मनसेचे गटनेते सलीम शेख आणि अपक्ष नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ॲड. संदीप शिंदे यांनी सोमवारी याचिका दाखल केल्यानंतर मंगळवारी सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांनी थेट ठरावाला आव्हान दिले. महापालिकेचे वकील एम. एल. पाटील यांनी महापालिकेने कंपनी स्थापन केल्याची माहिती दिल्यानंतर याचिकेत ठरावासह कंपनी स्थापन करण्यालाही आव्हान देण्याची सूचना न्यायालयाने केली. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांना चार आठवड्यांची मुदत दिली.