नाशिक - महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नाशिककरांवर अवाजवी करवाढ लादल्यानंतर महासभेने एकमताने करवाढ रद्द केली. त्यानंतरही आयुक्तांनी हटवादी भूमिका न सोडल्याने नगरसेवकांचा अवमान व नाशिककरांवर न परवडणाऱ्या करवाढीविरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव दाखल करावा लागल्याचा दावा महापौर रंजना भानसी यांनी केला.

आयुक्त मुंढे यांनी मार्चमध्ये करवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्या १८ टक्के करवाढीला मंजुरी दिल्यानंतरही त्यांनी नवीन मिळकतींच्या वार्षिक करयोग्य मूल्यदरात सातपटीपर्यंत वाढ केली. करवाढ करताना हिरव्या व पिवळ्या पट्ट्यातील शेतीवरही कर लागू केल्याने एकरी एक लाख ३७ हजार रुपये वार्षिक कर भरावा लागणार आहे. एक एकरातून तेवढे उत्पन्न मिळत नसलेला शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. त्यामुळेच महासभेत करयोग्य मूल्यदरवाढ रद्द करण्यात आली; परंतु महासभेचा अवमान करत अंमलबजावणी सुरूच ठेवल्याने अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्याचा दावा महापौर भानसी यांनी केला.

करवाढीचा आलेख माध्यमांसमोर
महापौर भानसी यांनी करवाढीचा आलेख माध्यमांसमोर मांडला. ७४.३१ चौरसमीटर निवासी क्षेत्रासाठी पूर्वी साडेपाच रुपये प्रतिचौरस मीटर दर होता. त्यानुसार २१२० रुपये घरपट्टी येत होती. आयुक्त मुंढे यांच्या नव्या करवाढीनुसार २२ रुपये प्रतिचौरस मीटर दर लागू करण्यात आले. शिवाय २० टक्के बिल्टअप क्षेत्रावरही घरपट्टी आकारली जाणार असल्याने एवढ्याच आकाराच्या क्षेत्रफळासाठी ११ हजार ८३० रुपये घरपट्टी अदा करावी लागणार आहे. वाणिज्य वापरासाठी पूर्वी १९.८० रुपये प्रतिचौरस मीटर आहे. नवीन दरानुसार ७९.२० रुपये प्रतिचौरस मीटर दर आकारले जाणार असून, ७४.३१ चौरसमीटर क्षेत्राच्या व्यावसायिक मिळकतीसाठी ९२१४ रुपये घरपट्टी आकारली जात होती. ती आता ५२ हजार ११८ रुपये येणार आहे. शैक्षणिक संस्थांना पूर्वी साडेपाच रुपये चौरसमीटर निवासी दर होता. नवीन दर ७१ रुपये करण्यात आल्याने एक हजार चौरसमीटर क्षेत्रफळाच्या शैक्षणिक इमारतीला जुन्या दराने ३३,०४० रुपये घरपट्टी होती. नवीन दरानुसार एक हजार चौरसमीटरसाठी वार्षिक सात लाख १६ हजार ५२० रुपये करआकारणी होणार असल्याने त्याचा बोजा शाळा पालकांवर टाकतील.