रावेर, (जि. जळगाव) - राज्यातील तब्बल 222 नगरपालिकांमधील लाखावर पालिका कर्मचाऱ्यांचे मागील तीन महिन्यांचे वेतन रखडले आहे. राज्य शासनाने नगर परिषद संचालनालयाकडे सहाय्यक अनुदान वर्ग न केल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला असून, यात जळगाव जिल्ह्यातील 14 पालिका कर्मचारी आर्थिक चणचणीचा सामना करीत आहेत.

राज्य शासनाने जकात कर बंद केला तसेच पालिका कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता बंद केला, तेव्हापासून कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्ती वेतनापोटी सहाय्यक अनुदान राज्य सरकार देते. दरवर्षी या अनुदानात 10% वाढ करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. राज्य शासन हे अनुदान नगर परिषदेच्या प्रशासन संचालनालयाकडे देते. तेथून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत संबंधित पालिकांना कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वितरित करण्यासाठी दिले जाते. जानेवारी 2018 पर्यंतचे अनुदान पालिकांना मिळाले आहे. फेब्रुवारी 2018 च्या एकूण सहाय्यक वेतन अनुदानाचा नाममात्र जेमतेम 20-22 टक्के हिस्सा राज्य शासनाने पालिकांना दिला आहे. या तोकड्या अनुदानातून कोणाकोणाला वेतन देणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

377 कोटी रुपये देय
या कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी राज्य सरकार प्रत्येक महिन्याला 125 कोटी 97 लाख रुपये खर्च करते. अर्थात या तीन महिन्यांच्या वेतनापोटी एकूण 377 कोटी 85 लाख रुपये वेतनाचे देणे राज्य सरकारकडे बाकी असल्याचे दिसत आहे.

भाजपचे सरकार आल्यापासून वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यकर्ते उदासीन आहेत. या महिनाअखेर पनवेल येथे होणाऱ्या भारतीय मजदूर संघाच्या राज्य अधिवेशनात हा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येईल.
- पी. जे. पाटील, अध्यक्ष, भारतीय मजदूर महासंघ, जळगाव.