नाशिक - महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर विकासकामांची गरज, तांत्रिक व्यवहार्यता व निधीची तरतूद या त्रिसूत्रीवर आधारित काम केल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसू लागला आहे. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच मंजूर कामांच्या दायित्वाचा भार शून्यावर आला आहे. दायित्वाचा भार शून्यावर आल्याने तिजोरीत सव्वाशे कोटी रुपये शिल्लक आहेत. 

आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आयुक्त मुंढे यांनी अनावश्‍यक कामांना ब्रेक लावला. रस्त्यांवर डांबर ओतून चकचकीत करणे, ग्रीन जिम बसविणे, योगा हॉल बांधणे यांसारखे नगरसेवकांकडून वारंवार मागणी केल्या जाणाऱ्या कामांवर फुली मारताना आयुक्त मुंढे यांनी गरज असेल तीच कामे करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सुमारे सातशे कोटींपेक्षा अधिक दायित्वाचा भार कमी करण्यावर भर दिला. त्यात सर्वांत मोठे म्हणजे, सत्ताधारी भाजपने २५७ कोटी रुपयांचे रस्त्यांची कामे मंजूर केली होती. रस्ते विकासाची योजना त्यांनी संपुष्टात आणली. नगरसेवकांना प्रत्येकी ७५ लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. ती कामेदेखील रोखण्यात आली. स्थायी समितीने साडेतीनशे कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली होती. त्यातील दहा ते पंधरा टक्के अधिक दराने मंजूर झालेली कामे रोखताना या कामांचे फेरप्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. 

भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ठेकेदारांची कामांची देयके थेट बॅंकेत जमा करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम दायित्व शून्यावर येण्यात दिसून येत आहे. दायित्वाची प्रक्रिया कायम असली, तरी महापालिकेच्या इतिहासामध्ये शून्यावर दायित्व आल्याची पहिलीच घटना आहे.

फलश्रुती अशी
 मंजूर कामांचे दायित्व शून्यावर
 स्मार्टसिटीचा पन्नास कोटींचा हप्ता देऊनही तिजोरीत सव्वाशे कोटी
 सत्ताधारी भाजपचे २५७ कोटींचे कामे रद्द
 अधिक दराने दिलेल्या निविदा रद्द
 ठेकेदारांना थेट बॅंकेमार्फत देयक अदा
 ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, वीज कामांना प्राधान्य
 योगा हॉल, ग्रीन जिम कामांवर फुली