नांदगाव : येथील महसूल विभागातील अनागोंदी कारभाराने कमालीचा कळस गाठलाय. न्यायनिवड्यासाठी कालहरण तसे नवलाईचे राहिलेले नाही. तालुक्यातील रस्ता मोकळा करून द्यावा यासाठी दाखल साकोरा गावातील अर्धन्यायिक प्रकरणात येथील तहसीलदारांनी चक्क दोघा मृत व्यक्तींना प्रतिवादी म्हणून गृहीत धरले व त्यापुढे जाऊन त्यांच्या विरोधात चक्क निकाल दिला.

शिवाय हे कमी पडले की काय वरून अंमलबजावणीसाठी  पुन्हा मृत पावलेल्या या प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावीत कारवाई केली. ३१ जानेवारीला सेवानिवृत्त झालेल्या चंद्रकांत देवगुणे नामक तहसीलदारांनी साकोरा गावातील रस्ता मागणी प्रकरणातील महसुली अर्धन्यायिक प्रकरणात दिलेल्या निकालाची चार महिने अमलबजावणी उशिरा करताना विद्यमान प्रभारी तहसीलदारांनी देखील डोळेझाक करीत एकूणच निकाल वाचन न करता मंडळ अधिकाऱ्यांना कारवाईच्या सूचना केल्यात व वरिष्ठांचा आदेश म्हणून मंडळ अधिकाऱ्यांनी तोच कित्ता गिरविला व आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली.

नांदगाव तालुक्यातील बहुतांशी अर्धन्यायिक प्रकरणे वरच्या न्यायाधिकरणात टिकत नाहीत अशा अपिल झालेल्यांची संख्या मोठी आहे. अलीकडच्या काही वर्षांपासून नांदगाव तालुक्यातील महसुली कारभार विवादास्पद ठरत आहे त्यामुळे आंधळं दळतंय अन कुत्र पीठ खातेय अशी अवस्था येथील महसूल विभागाची झाली आहे.

एकूणच या प्रकारची थोडक्यात माहिती अशी, पूर्वापार असलेला शेतातला वहिवाट रस्ता अडथळे टाकून जाणून बुजून बंद करण्यात आला म्हणून वहिवाट मिळावी. यासाठी बाबुबाई सुरसे, सारजाबाई टिळेकर यांच्या सह चार जणांनी २० मे २००८ रोजी नांदगाव तहसीलदारांकडे दावा दाखल केला होता. तब्बल नऊ वर्षे हा दावा प्रलंबित होता.

न्याय मिळत नाही. म्हणून अखेर दुसऱ्या बाजूने का होईना रस्ता मिळावा यासाठी २४ मे २०१७ रोजी दुसरा दावा मामलेदार न्यायालय अधिनियमान्वये नांदगाव तहसीलदारांकडे दाखल करण्यात आला. या दोन्ही दाव्यांचा निकाल एकाच दिवशी दि. २० जाने.. रोजी (देवगुणे यांनी त्यांच्या सेवानिवृतीच्या दहा दिवस आधी) देण्यात आला. पहिला दावा अमान्य करण्यात आला. मात्र दुसऱ्या दाव्यातला पर्याय मान्य करून तसा आदेश देण्यात आला. यामुळे रस्त्याचा प्रश्न निकाली निघाला. अर्थात त्याविरुध्द प्रतिवादी शिवाजी सूर्यवंशी व धनुबाई पैठणकर व इतर नऊ जणांनी येवल्याच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे अपील केले आहे. 

रस्त्यांसाठी नऊ वर्षाचे कालहरण झाले. या कालावधीत प्रतिवादी पक्षाचे निंबा शंकर सूर्यवंशी व बाळू शंकर सूर्यवंशी हे मयत झाले. मात्र त्याची दखल नियमानुसार दावा चालवतांना व निकालपत्रात तसेच निकालाची अंमलबजावणी करताना घेण्यात आली नाही. मयत व्यक्ती जणू जिवंत आहेत असे मानून त्यांनादेखील तहसीलदारांनी आदेश बजावले. यानंतर येस सर प्रवृत्तीच्या खालच्या अधिकाऱ्यानी तोच कित्ता गिरविला. वास्तविक तहसीलदारांच्या आदेशाची नीट अंमलबजावणी केली असती तर निकालपत्रातील त्रुट मंडळ अधिकारी बाळकृष्ण पैठणकर यांच्या लक्षात आली असती व तहसीलदारांकडून झालेली चूक सुधारण्याची संधी मिळाली असती.

मंडळ अधिकारी यांनी कारवाई पूर्वी मयत प्रतिवादीना नियमाप्रमाणे नोटीस कुठे जाऊन दिली ? हा प्रश्न यानिमित्ताने शिल्लक राहिला आहे. एकूणच नांदगाव तहसील मधील अनागोंदी अशापद्धतीने पुढे आली असून महसूलशी निगडित बहुतांशी अर्धेन्यायिक प्रकरणाची अवस्था अशा पद्धतीची असल्याने संवर्गातील तहसीलदार नियुक्त करणे गरजेचे आहे मात्र सगळा कारभार प्रभारी स्वरूपात चालविणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाला आता तरी जग येईल का असा प्रश्न विचारला जात आहे.