फुलांच्या शेतीमुळे 'गुलशनाबाद' अशी ऐतिहासिक ओळख असलेल्या नाशिकने महापालिका निवडणुकीत त्रिशंकू निकालाची परंपरा खंडित केली. आपण नाशिक दत्तक घेत असल्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतलेल्या विकासाच्या हमीवर विश्‍वास ठेवून नाशिककरांनी शहरात कमळाची बाग फुलवली.

नाशिक शहर आणि जिल्ह्याचे राजकारण गेल्या काही वर्षांत 'ओबीसी' केंद्रित होत चालले आहे. नाशिक जिल्ह्यात 'ओबीसी' राजकारणाची मुहूर्तमेढ रोवणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते छगन भुजबळ आज राजकीय पटलावर सक्रिय नाहीत. मात्र त्यांची जागा घेत जिल्ह्याच्या 'ओबीसी' राजकारणाची सूत्रे ही पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतःकडे चातुर्याने खेचून घेतली आहेत, असे निकालावरून स्पष्ट होते.

सतत विकासाची आस असलेले नाशिककर त्यासाठी लाटेवर स्वार होतात, हे पुन्हा स्पष्ट झाले. 1992 पासून महापालिकेच्या सहा निवडणुकांमध्ये प्रथमच भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले, तर शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. नाशिकमधल्या कामांचे 'पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन' देणाऱ्या राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तसेच दोन्ही काँग्रेसचा भाजप-शिवसेनेच्या संघर्षात अक्षरश: पालापाचोळा झाला. तिघांनाही दोनआकडी संख्या गाठता आलेली नाही. त्याचप्रमाणे औद्योगिक टापूत, कामगार वस्त्यांमध्ये प्रभाव ठेवणाऱ्या डाव्या पक्षांचा महापालिका सभागृहात पहिल्यांदाच कोणीही प्रतिनिधी नसेल.

कुख्यात गुंड पवन पवार, तसेच रिपब्लिकन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे या गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा मतदारांनी केलेला पराभव आणि न्यायालयाने भ्रष्टाचारप्रकरणी निवडणूक लढण्यास बंदी घातलेले माजी मंत्री बबनराव घोलप यांच्या दोन्ही मुलींनाही दिलेला पराभवाचा धक्‍का ही नाशिकच्या निकालाची वैशिष्ट्ये म्हणता येतील. माजी महापौर राहिलेली घोलपांची कन्या नयना, तसेच 'मनसे'तून शिवसेनेत गेलेले माजी महापौर यतीन वाघ यांचा पराभव झाला, तर विद्यमान महापौर अशोक मुर्तडक व स्थायी सभापती सलीम शेख हे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत 'मनसे'च्या तिकिटांवर विजयी झाले. 

शिवसेनेची नाशिकमधील पीछेहाट हा उद्धव ठाकरे यांनाही मोठा धक्‍का आहे. मुंबईमुळे नाशिककडे शिवसेनेचे दुर्लक्ष झाले. उमेदवारी देतानाचा गोंधळ, तसेच एबी फॉर्मच्या वाटपावेळी झालेली हाणामारी हेदेखील पीछेहाटीचे मुख्य कारण ठरले. महापालिकेच्या सहा विभागांपैकी नाशिक रोड, सिडको व सातपूर भागात जिथे शिवसेनेचा प्रभाव आहे, तिथे प्रभागातील सर्व चार उमेदवारांचे पॅनेल निवडून आणण्यात याचमुळे शिवसेनेला अपयश आले. भाजपने अशा प्रभागांमध्ये एक-दोन उमेदवारांच्या रूपात चंचुप्रवेश केला. याउलट भारतीय जनता पक्षाने बव्हंशी जागा चारच्या पॅनेलच्या स्वरूपात जिंकल्या. 

जिल्हा परिषदेवर शिवसेनेचा भगवा 
जिल्हा परिषदेत मात्र केंद्र व राज्य सरकारवरच्या ग्रामीण भागातील नाराजीवर शिवसेना स्वार झाली असून सर्वाधिक पंचवीस जागा जिंकून ती सत्तेजवळ पोहोचली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसला अनुक्रमे एकोणीस व आठ जागा मिळाल्याने मिनी मंत्रालयात सत्तांतराची चिन्हे आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ व माजी खासदार समीर भुजबळ हे काका-पुतणे भ्रष्टाचारप्रकरणी कारागृहात असतानाही राष्ट्रवादीने जिल्हा परिषदेत, विशेषत: निफाड, कळवण, नाशिक तालुक्‍यांमध्ये लक्षणीय यश मिळविले. तथापि, येवला, दिंडोरी, सटाणा तालुक्‍यांमध्ये राष्ट्रवादी पिछाडीवर गेली. हिरे कुटुंबाचा प्रभाव असलेल्या मालेगाव व बागलाणमध्ये अनपेक्षितरीत्या यश मिळविणारा भारतीय जनता पक्ष पंधरा जागांसह जिल्हा परिषदेत तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. त्याचमुळे शिवसेनेला चांगले यश मिळूनही राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी मालेगावमधील पराभवाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्रिपदाचा राजीनामा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवला आहे. सत्तास्थापनेसाठी शिवसेना भाजपची मदत घेणार की दोन्ही काँग्रेसची मदत घेऊन भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणार, याकडे राजकीय जाणकारांचे लक्ष लागले आहे. 

खासदारपुत्रांचा पराभव 
शिवसेनेचे नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांचे पुत्र अजिंक्‍य यांचा एकलहरे गटात, तर लोकसभेतील विजयाची हॅटट्रिक केलेले दिंडोरीचे खासदार हरिश्‍चंद्र चव्हाण यांचे पुत्र समीर यांचा कनाशी गटातला पराभव धक्‍कादायक ठरला. चव्हाणांच्या पत्नी कलावती यांनी मात्र जिल्हा परिषदेत पुन्हा प्रवेश करण्यात यश मिळविले आहे. इगतपुरीच्या आमदार निर्मला गावित यांच्या घरी संमिश्र यश आले. येथे मुलगी जिंकली व मुलगा हरला. चांदवडचे माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल हेदेखील मुलाला निवडून आणण्यात अपयशी ठरले.