नाशिक : नाशिक महापालिकेच्या 1982 मधील स्थापनेवेळी समाविष्ट झालेल्या 23 खेड्यांचा प्रश्‍न 'सकाळ'ने मांडल्यावर महापौर रंजना भानसी यांनी अंदाजपत्रकात एका प्रभागासाठी 50 लाख रुपये तरतुदीची घोषणा केली. आज 'सकाळ'तर्फे महापालिकेच्या पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्या झालेल्या बैठकीत 23 खेड्यांचा गावनिहाय विकास आराखडा करण्याचा निर्धार महापौर, आयुक्त अभिषेक कृष्णा अन्‌ नगरसेवकांनी व्यक्त केला. आराखड्यानुसार खेड्यांच्या विकासासाठी लागणारा निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली.

हॉटेल एस. एस. के. मध्ये झालेल्या बैठकीसाठी महापौर, उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी समितीचे सभापती शिवाजीराव गांगुर्डे, आयुक्त, विरोधीपक्षनेते अजय बोरस्ते, माजी महापौर प्रकाश मते, अशोक दिवे, अशोक मुर्तडक, 'सकाळ'च्या उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक श्रीमंत माने आदी उपस्थित होते. बैठकीमागील भूमिका स्पष्ट करताना श्री. माने म्हणाले, की 23 खेड्यांचा भौतीक विकास साधत असताना शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यविकास यास प्राधान्यक्रम दिला जावा. 'सकाळ'तर्फे खेड्यांमधील शेतकरी, कृषी विभाग अन्‌ प्रक्रिया उद्योग व मार्केटींगमधील तज्ज्ञ यांच्यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम होणार आहे. याशिवाय 9 क्षेत्रामधील 'स्कील गॅप' शोधून काढण्यात आले असून त्याअनुषंगाने नागरी कौशल्य विकास उपक्रम राबवला जाणार आहे. महापालिकेच्या शाळांमधील 34 हजार विद्यार्थ्यांमध्ये 'स्मार्टनेस' यावा म्हणूनही प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याचबरोबर महिलांसाठी कुटीर उद्योग आणि त्याद्वारे उत्पादित होणाऱ्या मालासाठीच्या बाजारपेठेसंबंधीचे काम केले जाईल.

खेड्यांचा विकास यास प्राधान्य : महापौर
खेड्यांचा विकास यास प्राधान्य राहील, असे सांगून महापौर म्हणाल्या, की आयुक्तांनी प्रत्येक प्रभागात रस्त्यांची कामे सूचवण्यास सांगितले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमृत योजनेतून निधी देण्याचा शद्ब दिला आहे. त्यानुसार मलवाहिकांची कामे सूचवण्यास नगरसेवकांना सांगितले आहे. त्याचबरोबर महापालिकेच्या शाळांच्या गुणवत्ताकडे विशेष लक्ष देत असताना इंग्रजी माध्यमांचे वर्ग सुरु करण्याचा प्रयत्न राहील. चित्रपटमहर्षि दादासाहेब फाळके यांच्या स्मारकाच्या विकासाकडे उत्पन्न वाढीच्या अनुषंगाने लक्ष देण्यात येईल.

सुविधांची गरज शोधावी : आयुक्त
शहरविकासातंर्गतच्या खेड्यांच्या विकासासाठी पाच वर्षाचा आराखडा तयार करत असताना कमतरता असलेल्या सुविधा शोधण्याची गरज आहे. त्या गरजांवर आधारित विविध योजनांमधून खर्च करता येईल. स्थानिक नगरसेवकांनी येत्या तीन ते चार महिन्यांमध्ये अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन हा विकासाचा आराखडा तयार करावा. त्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटांची स्थापना करावी. या गटाच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यविकास यास प्राधान्य दिले जावे. अशा आराखड्याच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध पद्धतीने विकासाची कामे पुढे नेली जातील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.