नाशिक - उच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी दिलेल्या मुदतीच्या आत कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पावले उचलली असून, पहिल्या टप्प्यात वाहतुकीला अडथळा ठरणारी रस्त्यावरील दीडशे अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिडको व सातपूर विभागातून बुधवारी सकाळपासून कारवाईला सुरवात होत असून, हिंदुत्ववादी संघटनांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात केला जाणार आहे. 

उच्च न्यायालयाने १७ नोव्हेंबरपूर्वी अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण हटविण्याची मुदत दिली आहे. महापालिकेने तयारी पूर्ण केली आहे. सोमवारी महापौरांनी फेरसर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या; परंतु न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण देत प्रशासन कारवाईवर ठाम आहे. बुधवारी सकाळी सिडको विभागात कारवाईला सुरवात होणार असून, आठपैकी सहा अतिक्रमित धार्मिक स्थळे हटविली जाणार आहेत. त्यानंतर दुपारच्या सत्रात सातपूर विभागात कारवाई होईल. गेल्या वर्षी २००९ नंतरची १०५ अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविली होती. १९६० ते २००९ या कालावधीतील ६५९ अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी तयार करण्यात आली आहे.

श्रमिक सेनेचा बंदला पाठिंबा
धार्मिक स्थळे हटविण्याच्या निषेधार्थ उद्या (ता.८) मठ, मंदिर बचाव संघर्ष समितीतर्फे केलेल्या बंदच्या आवाहनाला श्रमिक रिक्षा, टॅक्‍सी, टेम्पो, ट्रक चालक-मालक सेनेने पाठिंबा दर्शविला आहे. सर्व वाहतूकदार, हॉकर्स व कामगारांनी बंदमध्ये स्वयंस्फूर्तीने सहभागी व्हावे, असे आवाहन सेनेचे संस्थापक सुनील बागूल, कार्याध्यक्ष बाळासाहेब पाठक आदींनी केले.

वडाळा रोडला भाविकांनी हटविले धार्मिक स्थळाचे अतिक्रमण
महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून धार्मिक स्थळे हटविण्याची तयारी सुरू असताना, भाविकांनी स्वतःहून धार्मिक स्थळ काढून घेतले. महापालिकेच्या कारवाईदरम्यान अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी धार्मिक स्थळ स्वतःहून काढल्याची प्रतिक्रिया भाविकांनी दिली.

वडाळा रोड येथील हिरवेनगर येथे रस्त्याच्या कडेला असलेले म्हसोबा महाराज मंदिर आज सकाळी परिसरातील भाविकांनी काढून घेतले. अतिशय जुने मंदिर असूनही महापालिकेने नोटीस चिटकविल्याने भाविकांनी नाराजी व्यक्त केली. रविवारी (ता. ५) विधिवत पूजा करून आज प्रत्यक्षात मंदिर हटविण्याचे काम सुरू केले. जुने धार्मिक स्थळ असल्याचे पुरावे जमा करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. धार्मिक स्थळे हटवून नागरिकांच्या भावना दुखावण्यापेक्षा शहरात ठिकठिकाणी रस्त्यास अडथळे निर्माण होणारी अतिक्रमणे काढावीत, अशी मागणी करण्यात आली.