नाशिक - सुलभ पीककर्ज अभियानाचा दुसऱ्यांदा उडालेला बोजवारा, जिल्हा बॅंकेकडून कर्ज मिळण्याची मावळलेली आशा या दुहेरी संकटामुळे ९० टक्के शेतकरी अजूनही कर्जापासून दूरच आहेत. परिणामी, गावोगावच्या अनेक शेतकऱ्यांवर खरीप साजरा करण्यासाठी खासगी सावकारांचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ आली. उधारी, हात उसनवारी आणि दागिने गहाण ठेवूनच खरीप पेरणीच्या वेळा साधल्या जात आहेत.  

नाशिक जिल्हा बॅंक अडचणीत असल्याने शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज मिळत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोनदा सुलभ पीककर्ज अभियानाबाबत बैठका घेऊन मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या. पण, कर्जमाफीच्या अर्टी-शर्तींच्या कागदोपत्री घोळांमुळे सातबारे कोरे होईना आणि कर्जही मिळेना... अशा चक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना खरिपात मात्र पैसेच नाहीत. या न्यायाने अडचणीला तोंड द्यावे लागत आहे. महसूल, सहकार व बॅंक अधिकाऱ्यांनी एकत्रित बसून पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी अभियान राबविले. चार हजार शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर केल्याची माहिती असली, तरी चारशेच शेतकरी कर्ज घेण्यास पुढे आले होते.

दोनदा अपयश
जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक लाख शेतकऱ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांर्यंत कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. त्यात अपयश आल्यानंतर स्टेट बॅंक व सहकार खात्याने पुन्हा सुलभ पीककर्ज अभियान ३० जूनपर्यंत राबविले. सरकारी बॅंकांकडून केवळ ३१० कोटी रुपयांपर्यंत कर्जवाटप झाले. सरकारी बॅंकांचे कर्ज देण्याचे काटेकोर निकष, प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी करून कर्ज देण्याच्या धोरणामुळे सरकारी व सहकारी बॅंकेतील फरक प्रकर्षाने जाणवला. त्यामुळे सुलभ पीककर्ज अभियान दुसऱ्यांदा बारगळले. परिणामी, ९० टक्‍के शेतकऱ्यांना आता खरीप हंगामासाठी एकतर सावकाराकडून, अथवा गावातील पतसंस्थेकडून भरमसाट व्याजाचे कर्ज घेणे, दागिने गहान ठेवून कर्ज घेणे, हात उसनवारी करून बियाणे व खते विकत घेण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. पाऊस नसल्याने दुबार पेरणीचे सावट घोंगावत आहे.