नाशिक - राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची "ग्रीन लिस्ट' अद्याप बेपत्ता आहे. राज्य बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बिनचूक खात्यांत रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यास 48 तास उलटले तरीही खात्यांवर रकमा जमा झालेल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता अन्‌ असंतोष बळावला आहे. प्रशासकीय यंत्रणांनी बॅंकांकडे बोट दाखवणे पसंत केल्याने कर्जमाफीचा पेचप्रसंग संपुष्टात येण्याचे नाव घेईना.

सहकार विभागातर्फे आज सायंकाळपर्यंत "ग्रीन लिस्ट' येणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. मात्र, कार्यालयीन कामकाज संपल्यानंतर तासाभराने लॉगिन करूनही यादी प्राप्त न झाल्याने अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयातून बाहेर पडणे पसंत केले. महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या तांत्रिक चुकांमुळे कर्जमाफीला विलंब होत असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्याच अनुषंगाने सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यावर शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरण्याचे काम पूर्ण केल्यावर बॅंकांकडून माहिती भरताना चुका केल्याचा निर्वाळा दिला आहे. ही परिस्थिती पहिल्यांदा घडलेली नाही. खरिपाच्या तोंडावर तातडीचे कर्ज म्हणून शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये देण्यात येतील, असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सातत्याने सांगितले होते, त्यास बॅंकांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. एवढेच नव्हे, तर नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या 25 हजार रुपयांच्या मदतीचा विषय अनुत्तरित राहिला आहे.

"ग्रीन लिस्ट' आज प्राप्त होताच, बॅंकांकडून यादीनिहाय कर्जमाफीच्या रकमांची मागणीची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित होते. मागणीनुसार रकमा प्राप्त होताच, शेतकऱ्यांचा सात-बारा उतारा कोरा होऊ शकला असता.

कर्जमाफीसाठी 18 ऑक्‍टोबरला साडेआठ लाख शेतकऱ्यांची "ग्रीन लिस्ट' तयार करण्यात आली होती. त्याचवेळी राज्य आणि केंद्रातील मंत्र्यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचे सोहळे जिल्हानिहाय झाले होते. त्यास आता दहा दिवसांचा कालावधी उलटला आहे. पारदर्शकतेच्या युगात कागदी घोडे नाचवण्याचे प्रकार सुरू राहिल्याने "ग्रीन लिस्ट' प्राप्त झाल्यावर प्रत्यक्ष सात-बारा उतारा कोरा होण्यासाठी आणखी किती दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे. अगोदरच कर्जमाफीची घोषणा झाल्यावर कर्जमाफी नजरेच्या टप्प्यात येण्यासाठी यंत्रणांनी चार महिन्यांचा वेळ खाल्ला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बॅंकर्स समितीच्या बैठकीतील निर्णयानंतर शेतकऱ्यांनी कृषी, सहकार, बॅंकांकडे कर्जमाफीबद्दल विचारणा करण्यास सुरवात केली होती. त्या वेळी "ग्रीन लिस्ट' प्राप्त झाली नसल्याचे कारण देत यंत्रणांनी शेतकऱ्यांची बोळवण करणे पसंत केले होते. दरम्यान, "ग्रीन लिस्ट'चा गोंधळ संपला नसल्याने कागदपत्रांची पूर्तता करून उर्वरित शेतकऱ्यांचा समावेश कर्जमाफी योजनेत कधी होणार, याचेही उत्तर मिळत नाही.