चोपडा  - राज्यातील 1816 प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील सुमारे 650 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदेही अद्यापही रिक्‍तच आहेत. ही पदे भरण्याबाबत गेल्या हिवाळी अधिवेशनात आरोग्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले होते. मात्र ते हवेतच विरले असून, पावसाळी अधिवेशनात तरी याची दखल घेण्याची गरज आहे. 

राज्यभरात ग्रामीण भागातील 1816 प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गट अ, ब संवर्ग मिळून आयुर्वेद वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 1388 जागांपैकी 738 वैद्यकीय अधिकारी अस्थायी स्वरूपात सेवा देत असूनही जवळपास 650 जागा रिक्‍त असल्याने आरोग्य यंत्रणाच खिळखिळी झाली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. 

राज्यभरात गट अ संवर्गातील 7539 एकूण मंजूर पदांपैकी 1816 प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 829 बीएएमएस डॉक्‍टरांची पदे मंजूर आहेत. तर गट ब मध्ये 1346 अशी एकूण 2175 पदे मंजूर आहेत. यात सध्या दोन्ही संवर्ग मिळून 787 डॉक्‍टर्स स्थायी स्वरूपात कार्यरत असून, उर्वरित 1388 जागा रिक्‍त आहेत. यात मात्र 738 डॉक्‍टर्स तब्बल 2004 पासून (तेरा वर्षांपासून) वेठबिगारासारखे तुटपुंज्या मानधनावर अस्थायी स्वरूपात काम करीत आहेत. राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार 650 आयुर्वेद डॉक्‍टरांच्या जागा आजही रिक्‍त असल्याने शासनाचे आरोग्य यंत्रणेकडेच दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. 

वर्ग- एकचे वैद्यकीय अधिकारी मिळेनासे 
जिल्हा रुग्णालये, सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये यात वैद्यकीय अधिकारी वर्ग 1 ची म्हणजे एमबीबीएस झालेल्या अनेक पदे रिक्‍त आहेत. राज्यभरातील 23 जिल्हा रुग्णालये, 78 उपजिल्हा रुग्णालये व 4 सामान्य रुग्णालयात तब्बल 1004 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्‍त असल्याने शासनाला हे अधिकारीच मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.