विरोधक आक्रमक - १९९२ चे अधिकार वापरणार; विरोध डावलून समित्यांना मंजुरी

नाशिक - महापालिकेच्या कारभारात सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी आरोग्य, विधी व शहर सुधार या विषय समित्या निर्माण करण्यात आल्या. पण त्यांना काय अधिकार राहणार यावरून आजच्या महासभेत विरोधक व सत्ताधाऱ्यांमध्ये रणकंदन माजले. विरोधकांचा विरोध डावलून भाजपने विषय समित्यांना मंजुरी देताना १९९२ चे कायदेशीर अधिकार प्रदान केले. दहा लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रभाग समित्यांच्या अधिकारावर गदा नको, यासाठी त्या समित्यांनाही दहा लाख रुपयांचे आर्थिक अधिकार प्रदान करण्यात आले. दहा लाख रुपयांच्या पुढील आर्थिक निर्णयाचे अधिकार स्थायी समिती घेणार आहे.

१९९२ मधील पंचवार्षिकमध्ये महापालिकेत विषय समित्या होत्या. १९९५ मध्ये प्रभाग समित्या स्थापन करताना विषय समित्या बरखास्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेत त्या समित्यांना आर्थिक अधिकार 

प्रदान केले. चार महिन्यांपूर्वी बहुमताने सत्तेवर आलेल्या भाजपने आरोग्य, विधी व शहर सुधार समिती नव्याने निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सदस्यांची नियुक्ती केली व पुढील आठवड्यात सभापती व उपसभापतींची निवडणुकीची घोषणा झाली असतानाच महासभेत कार्याधिकार ठरविण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

विरोधकांचा आक्षेप
विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी समित्यांचे अधिकार स्पष्ट करण्याची मागणी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते गजानन शेलार यांनी समित्यांच्या आर्थिक अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे यांनी भाजपवर चुकीच्या कामकाजाचा आरोप केला. डॉ. हेमलता पाटील यांनी प्रशासनाचे अधिकार ठरविण्याची जबाबदारी ढकलल्याचा आरोप केला.
 

दहा लाखांचे आर्थिक अधिकार
शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन समित्या आवश्‍यक असल्याचे भाजपचे गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी स्पष्ट केले. १९९२ मध्ये अस्तित्वात असलेल्या समित्यांचेच अधिकार विधी, शहर सुधार व आरोग्य समितीला राहतील, असा प्रस्ताव त्यांनी सादर केला. दहा लाख रुपयांचे आर्थिक अधिकार प्रभाग समित्यांनाही देण्याचा निर्णय महापौरांनी जाहीर केला.