नाशिक - केंद्र सरकारकडून एक जुलैपासून वस्तू व सेवाकर अर्थात ‘जीएसटी’ ही नवी एक देश- एक करप्रणाली लागू होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अनुदानात विलंब होण्याची शक्‍यता गृहीत धरून महापालिकेच्या लेखा विभागाने तीन महिन्यांचे वेतन व अन्य खर्चाची तजवीज केली आहे. 

सध्या महापालिकेला महिन्याला ‘एलबीटी’तून ७५ कोटी रुपये महसूल प्राप्त होतो. त्यात ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांकडून मासिक सुमारे ३५ कोटी रुपये प्राप्त होतात. याशिवाय, मुद्रांक शुल्कातून पाच कोटी रुपये मिळतात. उर्वरित तूट भरून काढण्यासाठी शासनातर्फे ३४ कोटी रुपये अनुदान प्राप्त होते. ‘जीएसटी’ करप्रणाली लागू होणार असल्याने ‘एलबीटी’ करप्रणाली आपोआप रद्द होईल. केंद्र सरकारने ‘एलबीटी’चे अनुदान देण्याचे मान्य केले असले, तरी जुलैच्या पाच तारखेलाच ते हाती पडेल, याबाबत शाश्‍वती नसल्याने महापालिकेने अधिकारी व कर्मचारी वेतनासाठी तीन महिन्यांकरिता ७० कोटी रुपयांची तजवीज केली आहे. वेतनासाठी मासिक २० कोटी रुपये खर्च होतात, देखभाल दुरुस्तीसाठी सात कोटी, तर शिक्षण मंडळ कर्मचारी व शिक्षकांच्या वेतनासाठी चार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जूनचे ‘एलबीटी’चे ३४ कोटी १७ लाख; तर मुद्रांक शुल्कापोटी १८ कोटी रुपये प्राप्त होतील. त्या खर्चातून देयकांचा खर्च भागविला जाणार आहे. 

अनुदानावर अवलंबून स्मार्टसिटीचे भवितव्य
स्मार्टसिटीमध्ये नाशिकचा समावेश झाला आहे. स्मार्टसिटीचे प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेचे ५० कोटींचे दायित्व आहे. त्याशिवाय अमृत, पंतप्रधान आवास योजना यासाठीही खर्च करावा लागेल. शासनाकडून अनुदान प्राप्त होण्यास विलंब झाल्यास या योजनांनाही फटका बसण्याची दाट शक्‍यता आहे. स्मार्टसिटीसाठी ५० कोटी, मुकणे धरण पाणीपुरवठा योजनेसाठी ६० कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी दहा कोटी; तर अमृत योजनेसाठी २० कोटी रुपयांचा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे.