मध्य प्रदेशप्रमाणे राज्यातही कांदा खरेदीची मागणी ऐरणीवर
नाशिक - बाजारभावाची हमी नसल्याने शेतकरी उन्हाळ, पोळ, रांगडा कांद्याची लागवड करून शेतीचे अर्थकारण टिकवण्याचा प्रयत्न करतात. पण नोव्हेंबर 2016 मधील अपवाद वगळता सलग सव्वावर्षाहून अधिक काळ कांद्याच्या भावातील घसरण थांबण्याचे नाव घेईना. त्यातच, क्विंटलला 800 ते एक हजार रुपयांपर्यंत उत्पादन खर्च करूनही सद्यस्थितीत 500 ते 700 रुपयांच्यापुढे भाव सरकायला तयार नाहीत. त्यामुळे केंद्राने मध्य प्रदेशप्रमाणे कांद्याची खरेदी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी ऐरणीवर आणली आहे.

कांद्याचे आगार असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत जानेवारी 2016 मध्ये एक हजार 78 रुपये क्विंटल भावाने लाल कांदा विकला गेला.

त्यानंतर मात्र कांद्याच्या भावातील घसरण सुरू झाली. 2015-16 मध्ये लासलगावमध्ये 12 लाख 68 हजार 234 क्विंटल कांद्याची विक्री झाली. वर्षभरात सरासरी भाव 2155 रुपये असा राहिला. पण 2016-17 मध्ये 17 लाख 82 हजार 511 क्विंटल कांद्याला वर्षभरात सरासरी 617 रुपये इतका नीचांकी भाव राहिला. एप्रिलमध्ये 573, मेमध्ये 409 आणि आता 550 रुपये क्विंटल या सरासरी भावाने कांदा शेतकऱ्यांना विकावा लागला आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा तिढा सुटून प्रत्यक्ष लिलाव सुरू होण्यास बारा दिवसांचा कालावधी लागला आहे. बारा दिवस व्यवहार न झाल्याने कांद्याला चांगली मागणी राहील, असा शेतकऱ्यांचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात देशांतर्गत आणि निर्यातीसाठी कांद्याची फारशी मागणी न राहिल्याने भावात मोठी सुधारणा होऊ शकली नाही.

मध्य प्रदेशच्या दुप्पट उत्पादन महाराष्ट्रामध्ये घेतले जाते. मध्य प्रदेशातील भाव कोसळल्यानंतर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी आठ रुपये किलो भावाने कांदा खरेदीचा निर्णय जाहीर केला. केंद्राने आता मध्य प्रदेशातील दोन लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेशप्रमाणेच महाराष्ट्रातही भाजपचे सरकार असताना केंद्रातर्फे महाराष्ट्राचा कांदा खरेदीसाठी विचार का केला जात नाही, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करू लागले आहेत.

निर्यातमूल्य शून्य करावे. निर्यातीला अनुदान मिळावे, अशा मागण्या आता बदलत्या बाजारपेठीय प्रश्‍नामुळे गळून पडल्या आहेत. मागील आर्थिक वर्षामध्ये 35 लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. तरीही शेतकऱ्यांची अडचण संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दुष्काळामुळे शेतकरी अडचणीत होते. आता चांगले उत्पादन मिळूनही शेतकऱ्यांची अडचण कायम आहे.
- नानासाहेब पाटील, संचालक, "नाफेड'