नाशिक - पाणीगळती थांबावी व महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी महापालिकेच्या नळजोडण्या अधिकृत करण्याच्या मोहिमेस अल्प प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता पाणीपुरवठा विभागाने अनधिकृत नळधारकांच्या मुजोरीला शह देण्यासाठी बाह्या सरसावल्या आहेत. २० डिसेंबरला मुदत संपल्यानंतर तत्काळ शोधमोहीम राबवून दंडात्मक कारवाईबरोबरच पाणीचोरीचा गुन्हा दाखल करण्याचे नियोजन केले आहे.

महापौर रंजना भानसी यांनी तेलंगणातील करीमनगर महापालिकेच्या धर्तीवर अनधिकृत नळधारकांना अधिकृत जोडणी देण्यासाठी अभय योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार ७ सप्टेंबर ते २९ ऑक्‍टोबरदरम्यान योजना राबविण्यात आली. निवासी वापराच्या अर्धा इंची नळजोडणीसाठी पाचशे रुपये दंडात्मक आकारणी होती; परंतु त्या कालावधीत फक्त ४९४ अर्ज दाखल झाले होते.

पाणीपुरवठा विभागाने पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ दिली. त्यात कालावधीत एक हजार ७०३ अर्ज दाखल झाले. पाणीपुरवठा विभागाला अभय योजनेतून वीस ते पंचवीस हजार नळजोडण्या मिळतील, अशी अपेक्षा होती. त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला. २० डिसेंबरला योजनेची मुदत पूर्ण होत असल्याने महापालिकेने तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याचा सुरू केलेला विचार मागे घेत २१ डिसेंबरपासून अनधिकृत नळजोडण्यांची शोधमोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. तपासणीसाठी स्वतंत्र पथकांची निर्मिती केली जाणार असल्याची अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी माहिती दिली.