नाशिक - महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपमधील पदाधिकाऱ्यांत श्रेष्ठत्वाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या अंतर्गत लढाईला ब्रेक लागला आहे. पक्षाची प्रतिमा जनमानसांत मलिन होत आहे. हे लक्षात घेऊन महापालिकेसंदर्भात कुठलाही निर्णय घ्यायचा असेल तर तो सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून एकमताने घ्यावा. त्यानंतर प्रथम नागरिक म्हणून महापौर रंजना भानसी यांनी घोषणा करायची; माहिती द्यायची, असा निर्णय वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आला आहे. त्यामुळे तूर्त श्रेष्ठत्वाची लढाई थांबविण्यात यश आले आहे.

महापालिकेत भाजपची सत्ता येऊन चार महिने झाले. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, गटनेते, सभागृहनेते ही महत्त्वाची पदे भाजपकडे आहेत. या पदांपैकी महापौर हे महत्त्वाचे पद आहे. पक्षाची ध्येयधोरणे या पदाच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोचली जातात; परंतु महापौरांपेक्षा अधिक वरचढ होण्याचा प्रयत्न अन्य पदाधिकाऱ्यांकडून गेल्या चार महिन्यांत झाला आहे. व्यावसायिक गाळ्यांचे दर कमी करण्याच्या मुद्द्यावरून महापौर भानसी यांना डावलून स्थायी समिती सभापतींच्या दालनात सभागृहनेते दिनकर पाटील व गटनेते संभाजी मोरुस्कर यांनी बैठक घेऊन महापौरांना शह देण्याचा प्रयत्न केला होता. सभागृहनेते झाल्यापासून दिनकर पाटील यांनी अधिकारीवर्गात धाक निर्माण केला आहे. त्यामुळे महापौरांच्या शब्दापेक्षा सभागृह नेत्याचा शब्द अधिकारीवर्गात प्रमाण मानला जात आहे.

महापौरांच्या घोषणेला इतरांकडून शह
महापालिकेत कधी महापौर महत्त्वाची घोषणा करतात तर त्याला त्यांच्याच पक्षाकडून शह दिला जातो. अनेकदा उपमहापौरांना पालिकेच्या कामकाजाची कल्पना नसते. एखादा कार्यक्रम झाल्यानंतर आपल्याला निमंत्रित केले नसल्याचे त्यांच्या लक्षात येते. जे निर्णय महापौरांनी जाहीर करायचे असतात त्यावर आधीच माध्यमांसमोर भाष्य करून विषयाचे गांभीर्य संपविले जाते. नगरसेवकांना हाताशी धरून खबरी ठेवण्याचे कामसुद्धा होत असल्याने भाजपमधील विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे. त्यातून पक्षाची बदनामी होत असल्याने अखेरीस आता महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, गटनेते व सभागृहनेते यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यायचा. तो महापौर रंजना भानसी यांनी जाहीर करायचा, अशा सूचना वरिष्ठांकडून देण्यात आल्याचे समजते.