नाशिक - स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राज्यातील एक कोटी १० लाख ६५ हजार ८७२ कुटुंबांना शौचालय उपलब्धतेची कागदोपत्री आकडेमोड जुळवत हागणदारीमुक्तीचा नारा दिला गेला. शंभर टक्के हागणदारीमुक्तीमध्ये आणखी किती कुटुंबांना शौचालय मिळायचे याबद्दलची अनिश्‍चितता आहे. पण, २०१२ च्या पायाभूत सर्वेक्षणातून उरलेली, नोंदणीतून वगळलेली, स्थलांतरित, विभक्त, बेघर, भूमिहीन, दारिद्य्र रेषेखालील अशा शहरी अन्‌ ग्रामीण- आदिवासी भागातील २० लाखांहून अधिक कुटुंबे शौचालयाविना असल्याची धक्कादायक माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी झालेल्या संवादातून पुढे आली.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार २०१९ पर्यंत स्वच्छ भारत अभियानाचा कालावधी होता. पण दोन ऑक्‍टोबर २०१७ ला शहरी भाग आणि ३१ मार्च २०१८ ला ग्रामीण भाग हागणदारीमुक्त जाहीर केला गेला. काही कालावधीपूर्वी भौतिक उद्दिष्टपूर्तीचा कार्यक्रम कागदोपत्री झाला असला, तरीही सरकारी यंत्रणेने लोकांपर्यंत पोचून त्यांची शौचालय वापराची मानसिकता तयार करण्याची बाब दुर्लक्षित राहिली. शौचालय बांधकामाचा दोन वर्षांचा कार्यक्रम एका वर्षात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य दिले गेले अन्‌ आता गेल्यावर्षीच्या शौचालयाच्या अनुदानाची प्रतीक्षा कायम राहिली आहे. परिणामी, सांडपाणी- घनकचरा व्यवस्थापनाकडे यंत्रणा काणाडोळा  करू लागली आहे.

अनैसर्गिक स्पर्धा
हागणदारीमुक्तीचे उद्दिष्ट पहिल्यांदा पूर्ण करणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी म्हणून संधी मिळेल असे सांगितले गेले. त्यातून अनैसर्गिक स्पर्धा उदयास आली. स्पर्धेतून एक गमतीशीर बाब पुढे आली. ती म्हणजे, एका जिल्ह्यात अडीच हजार शौचालयांचे बांधकाम व्हायचे असताना दुसऱ्या जिल्ह्यात ५५ हजारांहून अधिक घरे बांधायची होती अन्‌ आठवडाभरात अधिक शौचालय बांधकाम करावयाचा जिल्हा हागणदारीमुक्त झाला!