सिन्नर (जि. नाशिक) : शासनाच्या जवाहर योजनेत विहीर मंजूर झाल्यानंतर या विहिरीच्या खोदकामासाठी व त्यानंतर कृषिपंपाठी वीजजोडणीची वारंवार मागणी करूनही शेतकऱ्याला वीज देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी नाशिक जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने महावितरण कंपनीला दणका दिला आहे. सिन्नर तालुक्यातील नांदूरशिंगोटे येथील तक्रारदारास त्यांचे वैयक्तिक व संयुक्त नुकसानभरपाई म्हणून महावितरणने ११ लाखांची भरपाई व्याजासकट अदा करण्याचे आदेश आयोगाने दिले. याशिवाय मानसिक त्रास व तक्रार खर्चाबद्दल ७० हजार रुपयेदेखील देण्यास सांगण्यात आले. 

महेंद्र रणशेवरे या शेतकऱ्याने मार्च २०१६ मध्ये नाशिक जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे महावितरणचे सिन्नर उपविभागीय उपअभियंता, नाशिक ग्रामीण मंडळ कार्यालयाचे नोडल अधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांच्या विरोधात तक्रारअर्ज दाखल केला होता. श्री. रणशेवरे यांची गोंदे (ता. सिन्नर) शिवारात गट नंबर ५३४ ही शेतजमीन आहे. तेथे जवाहर योजनेंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी त्यांना जिल्हा परिषदेकडून सप्टेंबर २००३ मध्ये ६० हजारांचे अनुदान मंजूर झाले होते. या खोदकामासाठी विजेची गरज असल्याने त्यांनी ऑगस्ट २००४ व एप्रिल २००५ मध्ये महावितरणकडे वीजजोडणी मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. संबंधित कार्यालयाने त्यांना वीजजोडणी देण्यासाठी टाळाटाळ केली. परिणामी विहिरीचे खोदकाम अपूर्ण राहिले व दर वर्षी सुमारे ५० हजार ते दीड लाख रुपये इतके नुकसान झाल्याचे रणशेवरे यांनी तक्रारीत नमूद केले होते.

हेही वाचा - सटाण्यात लहान मुले सातच्या आत घरात! रात्रीच्या विचित्र प्रकाराने दहशत; युवकांचा जागता पहारा

मुदतीत विहीर खोदकाम पूर्ण झाल्याने अनुदानाच्या अटीनुसार त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर शासनाचा बोजा पडला. ऑक्टोबर २०१० मध्ये त्यांनी चार हजार ७०० रुपये इतकी डिमांड नोट भरून पुन्हा वीजजोडणीची मागणी केली. परंतु २०१५ पर्यंत त्यांना वीजजोडणी दिली गेली नाही. शिवाय वीजजोडणी दिलेली नसताना नोव्हेंबर २०१३ मध्ये अकरा हजार ६६० रुपये व जुलै २०१४ मध्ये २१ हजार ३५० रुपये इतके वीजबिल दिले. वीजजोडणी मागूनही २००३ पासून देण्यात आली नाही आणि वर वीजबिल आकारणी करण्यात आली. रणशेवरे यांना वेळेत वीजजोडणी मिळाली असती तर २००३ मध्ये विहिरीचे खोदकाम साठ हजार रुपयांमध्ये झाले असते. त्या कामासाठी आज सात ते आठ लाख रुपये खर्च लागणार आहे. या नुकसानीस महावितरणचे अधिकारी जबाबदार असल्याने विहीर बांधकामाचा खर्च म्हणून दहा लाख रुपये, आतापर्यंतच्या खोदकामासाठी खर्च केलेले ८० हजार रुपये, तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी आठ लाख रुपये व कायदेशीर कारवाईसाठी झालेला खर्च म्हणून ५० हजार रुपये मिळावेत, अशी मागणी रणवरे यांनी ग्राहक आयोगाकडे केली होती. 

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सदस्य सचिन शिंपी, प्रेरणा काळुंखे-कुलकर्णी यांच्यासमोर प्रकरणाची सुनावणी झाली. महावितरणच्या निष्काळजीपणाचे प्रकार उघड झाले. तक्रारदारास २००५ ते २०१५ म्हणजे दहा वर्षे महावितरणने बेकायदेशीररित्या वीजपुरवठा अथवा अधिकृत जोडणी दिली नव्हती. प्रत्यक्षात जोडणी दिलेली नसतानाही फेब्रुवारी २०१२ पासून ‘अनमीटर’ वीजपुरवठा दाखवून वेळोवेळी वीजबिले देण्यात आली. ही बाब चुकीची असल्याचे महावितरण प्रतिनिधींनी मान्य केले. रणशेवरे यांनी ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतल्यानंतर त्यांची जुनी बिले रद्द करून सप्टेंबर २०१५ मध्ये म्हणजे प्रत्यक्ष मागणी केल्यानंतर अकरा वर्षांनी अधिकृत वीजजोडणी देण्यात आली.

राज्य विद्युत नियमक आयोगाच्या नियम २००५ व २०१४ नुसार मागणी केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत वीजपुरवठा सुरू करणे बंधनकारक असतानाही रणशेवरे यांच्याबाबत अक्षम्य व संतापजनक दिरंगाई करण्यात आली. तक्रारीत नोंदवल्याप्रमाणे नुकसान भरपाईची मागणी करताना दाव्यास बळकटी येतील अशी कागदपत्रे त्यांनी सादर केली नाही. परंतु महावितरणच्या सेवेतील कमतरतेमुळे त्यांना मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास झाला. त्यासाठी वेगळ्या कागदपत्री पुराव्याची गरज नसल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले. जितके वर्ष त्यांना वीजपुरवठा मिळाला नाही. त्या प्रत्येक वर्षासाठी एक लाख रुपये म्हणजेच अकरा वर्षांसाठी अकरा अकरा लाख रुपये वीजपुरवठा प्रथम मागितल्याच्या दिनांकापासून ऑगस्ट २००४ ते प्रत्यक्ष रक्कम हाती मिळेपर्यंत दसासशे ९ टक्के व्याजासह आर्थिक नुकसानीपोटी देण्यात यावेत, असे आदेश ग्राहक आयोगाने दिले. त्याशिवाय तक्रारदारास शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी पन्नास हजार रुपये व तक्रार खर्च म्हणून वीस हजार रुपयेदेखील अदा करावेत, असे महावितरणला बजावण्यात आले. रणशेवरे यांच्याकडून ॲड. टी. एस. थेटे यांनी आयोगासमोर बाजू मांडली. 

हेही वाचा -  नाशिकमध्ये आता कोरोनाचा युरोपियन स्ट्रेनचे संकट; काय आहे हा बी.१.१.७ स्ट्रेन? डॉक्टरांची माहिती

महावितरणवर ताशेरे 

देशासाठी शेतकरी व शेती उत्पादन हा अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. जास्तीत जास्त जमीन सिंचनाखाली आल्यास देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे अन्न मिळेल, यासाठी नेहमीच प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत. परंतु जवाहर विहीर योजनेंतर्गत विहीर मंजूर होऊनही महावितरणने त्याचे गांभीर्य धुळीला मिळवले असल्याचे आयोगाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे.