नाशिक : त्र्यंबक रोडवरील पोलिस अकादमीसमोरील एक हजार कोटींहून अधिक किंमत असलेल्या मोक्याच्या ठिकाणच्या वादग्रस्त जागेवरचा मालकी हक्क उच्च न्यायालयाने नाकारल्यानंतर त्या जागेवर महापालिकेने हक्क दाखविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेणे अपेक्षित होते. परंतु, महापालिकेने जागा नावे करण्यासाठी कुठली कार्यवाही केली, तर नाहीच शिवाय जबाबदार घटक म्हणून शासनानेही जागा नावावर करणे बंधनकारक असताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत महापालिका स्तरावर निर्णय घेण्याचे आदेशित केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. 

पीटीसीसमोरील जागेसंदर्भात आयुक्तांना निर्णयाचे अधिकार 
नाशिक शिवारातील सर्व्हे क्रमांक ७५०, ७५१ व ७५५ मध्ये अनुक्रमे ५१/१५, ६०/१५, ६१/१५, ६२/१५, ६३/१५ व ६५/१५ भूसंपादनाच्या प्रस्ताव क्रमांकाची सहा आरक्षणे असलेली २४ हेक्टर ६२ आर. जागा आहे. या जागेवर ठक्कर ॲन्ड कंपनीने दावा केला आहे. जागेचे मूळ मालक असल्याचा दावा करताना मंजूर विकास आराखड्यातील आरक्षित जागेचा मोबदला मिळावा, यासाठी ठक्कर कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने जागा मालकांना हक्क सिद्ध करण्यासाठी आदेशित केले होते. परंतु, पुरावे सादर न करता आल्याने सप्टेंबर २०१९ मध्ये न्यायालयाने जागा मालकीचा त्यांचा दावा फेटाळला. जागा मालकीसंदर्भात महापालिकेने उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते. दावा फेटाळल्यानंतर शपथपत्रानुसार जागेवर नाव लावण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे होते. मात्र, निकालानंतर अद्याप कारवाई झाली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही पालिकेला जागा मिळावी म्हणून ठोस पावले उचलली नाहीत. 

शासकीय यंत्रणांची भूमिका संशयास्पद 
मालकी हक्क सिद्ध करता न आल्याने उच्च न्यायालयाने जागेवरचा दावा फेटाळला होता. महापालिकेने शपथपत्रानुसार जागा नावावर करण्यासाठी पत्रव्यवहार करणे गरजेचे होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही शासन स्तरावर पत्रव्यवहार करून महापालिकेला हजारो कोटींची जमीन महापालिकेला मिळवून देणे गरजेचे होते. मात्र, तसे न करता शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले. २०१९ च्या पत्राचा आधार घेत शासनाचे कक्ष अधिकारी राजू अंबाडेकर यांनी संबंधित क्षेत्र मुक्त असल्याने जमिनीचा विकास करण्यासाठी सक्षम प्राधिकायांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

शासनाकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन 

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्तांच्या कोर्टात चेंडू ढकलत पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. वास्तविक शासनानेच या संदर्भात ठोस निर्णय घेऊन महापालिकेच्या नावावर जागा करणे बंधनकारक असताना महापालिका आयुक्त पातळीवर कार्यवाही करण्याचे आदेशित केल्याने करोडो रुपयांची जागा हातची जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.