Nashik News : त्र्यंबक रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात विस्तार होत असलेल्या हॉटेल, लॉज व रिसॉर्टला नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाने नोटीस बजावल्यानंतर या विरोधात हॉटेल चालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

मात्र, उच्च न्यायालयाने व्यक्तिगत याचिका दाखल करण्याच्या सूचना देताना याचिका फेटाळल्याने हॉटेल चालकांना मोठा दणका मिळाला आहे.(hoteliers of Trimbak Road were notice by high court nashik news)

तर महानगर विकास प्राधिकरणाची भूमिका योग्य असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. हॉटेल चालकांकडून कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत मिळावी, अशी मागणी होती. त्याअनुषंगाने तीस दिवसांची मुदत दिली जाणार असल्याचे प्राधिकरणाचे आयुक्त सतीश खडके यांनी सांगितले.

त्र्यंबक रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात हॉटेल्सची संख्या वाढत आहे. यातील काही हॉटेल्स अधिकृतपणे परवानगी घेऊन उभारण्यात आले आहे, तर काही हॉटेल बेकायदा उभारण्यात आले आहे. त्र्यंबक दरम्यान लॉजिंगदेखील उभारण्यात आले आहे. या लॉजिंगमध्ये बेकायदेशीर व्यवसाय सुरू असल्याचेही चर्चा आहे.

नाशिक महानगर विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) प्राधिकरणाचा प्रथमच आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर सतीश खडके यांनी उत्पन्नात वाढ करण्याबरोबरच महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात अनधिकृत वाढणाऱ्या बांधकामांवर घाला घालण्यास सुरवात केली आहे.

त्याचा पहिला टप्पा म्हणून त्र्यंबक रोडवरील हॉटेल व लॉजिंग चालकांना बांधकाम करण्यात आलेल्या मिळकती नियमात असल्यासंदर्भात कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या. जवळपास ४५ हॉटेल चालकांना नोटीस बजावल्यानंतर सर्व हॉटेल चालकांनी एकत्र येत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने व्यक्तिगत याचिका दाखल करण्याच्या सूचना देताना याचिका फेटाळली.

तीस दिवसांची मुदत

जवळपास ४५ हॉटेलचालकांना एनएमआरडीएने नोटीस बजावली. त्यात बांधकाम नियमित असल्याचे कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी होती.

न्यायालयात याचिका दाखल करताना मुदत देण्याचीदेखील मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने व्यक्तिगत याचिका दाखल करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर ‘एनएमआरडीए’नेदेखील बांधकामे नियमित करण्याच्या उद्देशाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिल्याचे एनएमआरडीए आयुक्त खडके यांनी सांगितले.