Nashik Citylinc Bus Strike : विद्यमान मक्तेदाराचे काम एकाकी बंद करता येत नाही. नाशिक रोडच्या मक्तेदाराची क्षमता नाही तर नवीन काम दिल्यानंतर किमान गाडी रुळावर येण्यास महिनाभराचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे वेतन व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मिळावी या मागणीसाठी वाहकांनी पुकारलेल्या संपाच्या आठव्या दिवशी सिटीलींक कंपनीचीचं कोंडी झाली आहे. (nashik Citylink Company is in problem on eighth day of strike marathi news)

सिटीलिंक बससेवेच्या चालक व वाहक पुरवठादार मक्तेदाराकडून वाहकांना वेळेत वेतन दिले जात नाही. भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देखील खात्यात जमा होत नसल्याने चौदा मार्च पासून पाचशे वाहकांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. संपाच्या आठव्या दिवशी संपावर तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे दीर्घकाळ संप सुरु राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संपाच्या आठव्या दिवशी महापालिका प्रशासन तसेच सिटीलिंक कंपनी प्रशासनच कोंडीत सापडले आहे.

कंपनीच्यावतीने फेब्रुवारी पर्यंतचे वेतन मक्तेदार मॅक्स डिटेक्टिव्ह कंपनीच्या खात्यात जवळपास ६२ लाख रुपयांची रक्कम वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर वाहन चालक भविष्य निर्वाह निधीच्या रक्कमेसाठी अडून बसले. सिटीलिंक कंपनीने ती रक्कम देखील वर्ग केली. सहाव्या दिवशी बससेवा सुरु होण्याचे संकेत मिळतं असतानाच प्रलंबित वेतनासह इतर भत्ते आदींची शंभर टक्के रक्कम खात्यात जमा होत नसल्याने तोपर्यंत डेपोतून बस हलू देणार नसल्याचा पवित्रा घेण्यात आला.  (latest marathi news)

सिटीलिंकचा तोंड दाबून बुक्क्या मार

सिटीलींक कंपनीने मॅक्स डिटेक्टिव्ह कंपनीला टर्मिनेशनच्या तीन नोटीस दिल्या आहे. त्यामुळे कुठल्याही क्षणी मक्तेदाराचे काम बंद करता येणार आहे. काम बंद झाल्यास संपूर्ण व्यवस्था अनिश्‍चित काळासाठी बंद पडेल. नवीन मक्तेदार नियुक्त करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. परंतु आचारसंहितेमुळे निविदा खुल्या करता येत नाही.

त्यामुळे राज्य निवडणुक आयोगाकडे तातडीची बाब म्हणून परवानगी मागितली जाणार आहे. आयोगाने परवानगी दिली तरी पाचशे वाहक तत्काळ रुजू होतील व काम सुरु होईल अशी परिस्थिती नाही. नाशिकरोड विभागात नवीन मक्तेदार नियुक्त करण्यात आला आहे. परंतु ३५ बसेससाठी पुरेल इतकेचं वाहक पुरविले त्यामुळे तो प्रयोग फसला आहे.

सद्यःस्थितीत संप मिटत नाही. मक्तेदार कंपनी वाहकांकडे बोट दाखवत आहे, नवीन नियुक्त ठेकेदाराची क्षमता नाही तर आचारसंहितेमुळे दुसरा नवीन मक्तेदार नियुक्तीची प्रक्रिया रेंगाळल्याने सिटीलिंक कंपनीला तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसून येत आहे.

नवीन ठेकेदार नियुक्तीसाठी महापालिकेची निवडणूक आयोगाकडे धाव

शहराची बससेवा चालविणाऱ्या सिटी लिंकच्या ठेकेदार निवडीसाठी आचारसंहितेच्या काळात पुन्हा निविदा प्रसिद्ध करण्यासाठी महापालिकेने जिल्हाधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मागवले आहे. आचारसंहितेमुळे जिल्हा प्रशासनाने याप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून याबद्दल सविस्तर मार्गदर्शन मागविले असून, त्यामुळे नाशिककरांना बससेवेची अजून काही दिवस वाट बघावी लागणार असल्याचे दिसते.

सिटी लिंक कर्मचाऱ्यांचा आठ दिवसांपासून संप सुरु आहे. या कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत तोडगा काढण्यासाठी प्रशासन व ठेकेदार यांच्यामध्ये बैठकांचे सत्र पार पडले. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या संघटना बरोबर प्रशासनाने वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यात कोणताही तोडगा निघू शकला नाही.

सरते शेवटी मनपा आयुक्तांनी ठेकेदाराचे कंत्राट रद्द करून नव्याने ठेकेदार निवडीसाठी निविदा प्रक्रीया बोलविली. मात्र, निविदा उघडते वेळी केवळ दोनच अर्ज प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आले. नियमानूसार किमान तीन अर्ज येणे अपेक्षित असताना त्यापेक्षा कमी अर्ज दाखल झाल्याने पुर्ननिविदा बोलविण्याची वेळ मनपा प्रशासनावर ओढावली आहे.

मुदतवाढीची शक्यता

महापालिकेच्या पत्रानुसार सिटी लिंक अत्यावश्यक सेवेत येत असल्याने त्याच्या ठेकेदार निवडीला परवानगी द्यावी, अशी विनंती जिल्हा प्रशासनाकडून आयोगाकडे केली आहे. पण आयोग काय निर्णय घेते त्यावर शहर बस सेवेची चाके फिरतील.