HSC Exam 2024 : प्रलंबित मागण्यांच्‍या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्‍य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बारावीच्‍या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्‍यान, रविवारी (ता.२५) शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्‍यासोबत मुंबईत महासंघाच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्‍या चर्चेत मागण्या मान्य केल्या आहेत. ()

त्‍यामुळे उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेत असल्‍याचे महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे यांनी जाहीर केले. शिक्षण विभागाचे मुख्य सचिव रणजितसिंह देवल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, सहसचिव तुषार महाजन, मंगेश शिंदे आदी उपस्थित होते. महासंघातर्फे अध्यक्ष डॉ. शिंदे यांच्‍यासमवेत समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर, सरचिटणीस प्रा. संतोष फासगे, उपाध्यक्ष प्रा. सुनील पूर्णपात्रे उपस्‍थित होते.

अध्यक्ष डॉ. शिंदे यांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार, जुन्‍या पेन्‍शन योजनेसंदर्भात राज्‍य शासनाच्‍या शासकीय कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील आदेश कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना लागू करण्याचे मान्य केल्यामुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात देऊन नंतर सेवेत आलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन अनुकूल असून, त्याबाबत लवकरच निर्णय जाहीर होणार आहे. शिक्षकांना शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे लाभ दिले जातील, हेही स्पष्ट केले. वाढीव पदावरील प्रलंबित २५३ शिक्षकांच्या त्रुटींची पूर्तता केली असून, वित्त विभागाच्या सहमतीने लवकरच त्यांच्या समायोजनाचे आदेश निर्गमित केले जातील.

२००१ पासून आयटी विषयाच्या मान्यताप्राप्त शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळण्याबाबतच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत या शिक्षकांच्या शैक्षणिक अर्हता लक्षात घेऊन रिक्त पदावर समायोजनेचा निर्णय घेतला. शिक्षकांचे समायोजन साठ दिवसांत होईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षांची सुधारित सेवांतर्गत वेतनश्रेणी देण्याची योजना शिक्षकांना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला असून, तोपर्यंत शिक्षकांना निवड श्रेणीसाठी लागू असलेली २० टक्क्यांची अट उच्च शिक्षणाप्रमाणे शिथिल करण्यात येईल, असेही मंत्री केसरकर यांनी मान्य केले.

शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत शिक्षण विभागाने २१ हजार ६७८ पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. उर्वरित पदे लवकरच भरली‍ जातील. उर्वरित मागण्यांबाबत आगामी १५ दिवसांत बैठक घेण्याचे निश्‍चित झाले. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन व शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सकारात्‍मक प्रतिसाद दिल्‍याने महासंघातर्फे बहिष्कार मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. शिक्षण विभाग मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी विनाविलंब करून शिक्षकांना पुन्हा आंदोलन करावे लागणार नाही, अशी अपेक्षा महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. सुनील पूर्णपात्रे यांनी व्यक्त केली.

संभाव्‍य विलंब टळणार

बारावीच्या परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून सुरू झाल्या असून, आतापर्यंत भाषा विषयांचे पेपर झालेले आहेत. सुमारे ५० लाखांहून अधिक उत्तरपत्रिका तपासण्याचे कार्य सुरू झाले नव्हते. आता उत्तरपत्रिका तपासणी प्रक्रिया पार पडणार असल्‍याने निकाल जाहीर करण्यास होणारा संभाव्‍य विलंब टळणार आहे. (latest marathi news)