Hunger Strike : लेव्हीच्या मुद्द्यावरून येथील बाजार समितीमधील हमाल, मापारी यांच्या हाताला चार महिन्यांपासून काम नाही. कांदा व्यापाऱ्यांकडून कामाबाबत अडवणूक होत असल्याने कुटुंबाची गुजराण कशी करायची, असा प्रश्न कामगारांना पडला आहे. याबाबत तोडगा न निघाल्याने बुधवार (ता. ३१)पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा इशारा नामपूर बाजार समिती, करंजाड उपबाजार आवारातील माथाडी कामगारांनी दिला आहे. (Hunger Strike Mathadi indefinite hunger strike from 31 with levy work issue flares up )

मार्चमध्ये लेव्हीच्या प्रलंबित प्रश्नांमुळे लिलाव बंद होते, त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काही ठिकाणी कांदा व्यापाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन खासगी मार्केट सुरू केले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडे कामगार कायद्यान्वये कामाची मागणी करूनही व्यापाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. बाजार समिती, खासगी मार्केट कुठेही काम मिळत नसल्याने माथाडी कामगारांमध्ये संतापाची लाट उसळली. कांदा व्यापाऱ्यांनी खरेदी-विक्री प्रक्रियेत माथाडी कामगारांना सोयीस्कररीत्या बाजूला सारल्याने व्यापारी आणि माथाडी कामगारांत संघर्षाची ठिणगी पडली आहे.

कायद्याची होतेय पायमल्ली

नाशिक जिल्हा माथाडी, हमाल आणि इतर श्रमजीवी कामगार कायद्यानुसार खासगी मार्केट व व्यापारींच्या आस्थापनेत माथाडी स्वरूपाच्या कामासाठी मंडळाची योजना लागू होते. त्यानुसार खासगी मार्केटच्या आवारात व व्यापाऱ्यांच्या खासगी जागेत माथाडी स्वरूपाची हमाली, तोलाई आदी कामे मंडळाच्या नोंदणीकृत माथाडी कामगारांकडून करून घेणे कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. परंतु, खासगी मार्केटमध्ये मंडळाच्या नोंदीत माथाडी कामगारांव्यतिरिक्त इतरांकडून कामे करून घेण्यात येत असल्याच्या तक्रारी माथाडी युनियनने कामगार उपायुक्तांकडे केल्या आहेत. (latest marathi news)

१३६ कोटींची लेव्ही तशीच

जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांकडे माथाडी कामगारांची सुमारे १३६ कोटी रुपयांची लेव्हीची रक्कम जमा करण्यासाठी संबंधित व्यापाऱ्यांना माथाडी बोर्डाने नोटिसा पाठविल्या आहेत. लेव्हीच्या वसुलीला बगल देण्यासाठी जिल्ह्यातील व्यापारी वर्गाने हे षडयंत्र रचल्याचा दावा करण्यात आला. १ एप्रिलपासून शेतकऱ्यांच्या हिशेब पावतीतून हमाली, तोलाई, वाराईची रक्कम कपात न करण्याचा निर्णय घेतल्याने माथाडी कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कामगार हिताचा निर्णय घ्यावा.

''कांदा व्यापारी असोसिएशनने चार महिन्यांपासून शेतकरी पावतीतून हमाली, तोलाई, वाराई कपात न करण्याचा निर्णय घेतल्याने कामाअभावी कामगारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. बाजार समितीने माथाडी कामगारांना बाजूला करून अनधिकृतपणे लिलाव प्रक्रिया सुरू केली. वारंवार कामाची मागणी करूनही बाजार समिती प्रशासन प्रतिसाद देत नाही.''- प्रशांत देवरे, संचालक, नामपूर बाजार समिती

''पणन मंत्रालयाच्या २७ मार्चच्या आदेशानुसार कामगारांना प्रचलित पद्धतीने काम देणे बंधनकारक असतानाही अंमलबजावणी झालेली नाही. जिल्ह्यातील बोर्डाकडूनही बाजार समिती प्रशासनात नोंदीत कामगारांना त्यांचे हक्काचे काम व त्यापासून मिळणारी मजुरी देण्यात यावी, अशा आशयाचे पत्रक दिल्यावरही बाजार समिती प्रशासनाने त्या पत्राची दखल घेतली नाही.''- हिंमत पगार, मापारी प्रमुख