Nashik News : केंद्र सरकारच्या आयात-निर्यात धोरणाबाबत सततच्या धरसोडीमुळे कांदा आणि ऊस उत्पादकांना दर वर्षी मोठा फटका बसत आहे. भाव नियंत्रणात राहण्यासाठी सरकार असे निर्णय घेत असले तरी उत्पादकांचा मात्र त्यात विचार होत नाही, याचे दुःख आहे. सरकारने कुठल्याही प्रकारची बंधने न घालता कांदा आणि साखर उद्योग निर्यातीला मुभा दिली, तर दोन्ही घटकांना त्याचा थेट लाभ होईल. (Nashik Onion and sugar industry hit by Centre policies marathi News )

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांदा आणि साखरेचे दर चांगले असतानाही केंद्र सरकारने या दोन्हीही शेती उत्पादनाच्या निर्यातीला बंदी घातली आहे. हंगामपूर्व उत्पादन चांगले येईल, असे अनुमान काढत देशात बंपर साखर उत्पादन होईल तसेच गेल्या वर्षी उत्पादित झालेल्या साखरेचा मुबलक शिल्लक साठा पाहता गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी लाखो टन साखर निर्यातीला चालना दिली गेली.

बऱ्याचदा साखर निर्यातीला साखर कारखान्यांना व निर्यातदार व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानही दिले जाते. त्यानुसार तीन-चार वर्षांपासून सातत्याने साखरेची निर्यात केली जात होती. परंतु या वर्षाच्या सुरवातीला गळीत हंगामात ऊस उत्पादनात घट होईल. पर्यायाने साखर उत्पादनात घट होण्याची शक्यता गृहीत धरून निर्यातीसाठी साखर परवानगी नाकारली गेली.

यामुळे साखर कारखान्यांना पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले तसेच महाराष्ट्रातील कांद्याच्या उत्पादनाचा अंदाज केंद्र सरकारला आला नाही. त्यामुळे त्यांनी सरकारी अहवाल नजरेसमोर ठेवून कांदा निर्यातीला आळा घालण्यासाठी पावले उचलली. सात-आठ महिन्यांपूर्वी ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करत मोठ्या प्रमाणात निर्यातीला अडथळा निर्माण केला गेला.(latest marathi news)

चार-पाच महिन्यांपूर्वी खरीप हंगामात उत्पादित लाल कांद्याला बऱ्यापैकी भाव मिळतोय हे बघून ८ डिसेंबरला ३१ मार्चपर्यंत निर्यातबंदी घातली, ती आजतागायत लागूच आहे. सध्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील ग्राहकांना स्वस्तात कांदा व साखर उपलब्ध व्हावी म्हणून अमर्याद कालावधीसाठी निर्यातबंदी लागू करून उत्पादनांचे मोठे नुकसान केले आहे.

साखरेच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर केंद्र सरकारच्या उशिरा लक्षात आले, की कारखाने सुरू झाल्यानंतर महिना-दीड महिन्यानंतर केंद्र सरकारने रातोरात कारखान्यांना आदेश काढत बी. हेव्ही ज्यूसपासून इथेनॉल निर्मितीला बंदी घालण्यात आली, जेणेकरून साखर उत्पादन वाढेल, फक्त परंपरागत सी. हेव्ही फायनल मोलाय्सेसपासूनच इथेनॉलनिर्मिती करण्यासाठी परवानगी दिली. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात साखरेचे उत्पादन वाढण्यास मदत झाली.

अंतिम टप्प्यात साखरेचे उत्पादन वाढल्याने इथेनॉल निर्मितीला आळा बसला आहे. केंद्र सरकार शेतीमालाच्या आयात-निर्यात धोरणाच्या बाबतीत धरसोड वृत्ती बाळगत, कुठल्याही प्रकारची बंधने न घालता कांदा आणि साखर उद्योगाला निर्यातीला मुभा दिली, तर दोन्ही घटकांना त्याचा थेट लाभ होईल.