सुदर्शन सारडा : सकाळ वृत्तसेवा

ओझर : गेल्या काही महिन्यांपासून नगरपरिषदेचे मुख्यालय अनेक अर्थांनी चर्चेत आहे. शहराला विविध प्रश्‍नांनी ग्रासले असताना बांधकाम अन् नगररचना विभागाचा मस्तवालपणा नागरिकांना मोठी डोकेदुखी ठरत असताना इतरही काही कामकाजाबाबत हेच धोरण असल्याची चर्चा आहे.

गंभीर बाबींना ‘सकाळ’ने वाचा फोडण्याचे काम हाती घेतले असताना ओझरच्या नागरिकांनी त्याचे स्वागत केले आहे. लाखाच्या घरात गेलेल्या गावच्या दाराला पूर्णवेळ मुख्याधिकारी कधी देणार, याकडे स्थानिकांचे डोळे लागून आहे. (Nashik Ozar people waiting for full time officer marathi news)

तळ मजल्यावर आवक नोंदविण्यासाठी नियुक्त केलेले लिपिक सध्या रजेवर आहे. त्यांच्याजागी मुख्याधिकाऱ्यांच्या खास मर्जितला माणूस दिल्याने चर्चा तर होणारच! याबाबत सखोल चौकशी केली असता नेमलेले महोदय महत्वाच्या फाईलची नोंद करून तातडीने वर पाठवण्याचे काम चोख करतात.

सदर काम पार पडले की मिळालेल्या आशीर्वचनात ते समाधानी असतात. प्रशासकांचे ओझर आगमन अन् दिनचर्या भल्या सकाळी दोघांनाच माहित होते. साहेब कार्यालयात येण्यापूर्वी कोण, कुठे येऊन गेले, कुणाला भेटले, किती वेळ बोलले, याची कहाणी मर्जिवाल्याने साहेबांना सांगितली की आपसूक शाब्बासकी मिळून जाते.

सूचना देण्यासाठी वाजणाऱ्या बेलचे बटन साहेबांच्या खुर्चीमागे असले तरी कुणाची शिट्टी कधी वाजवायची, याची चावी या महाशयांच्या हातात असल्याने इथले वातावरण धास्तीमय बनले आहे. कामाची माणसं केडर लोकांना भेटल्यास त्यांना आस्मान दाखवण्याची किमया नेटकी अन् शांतपणे साधली जात असल्याने सेवेतील काही अधिकारी त्या खबरीलाल महोदयांना वचकून असतात.

महत्वाचे म्हणजे येवल्याचाही भार ओझरच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर असल्याने महत्वाच्या फाईल कर्मचाऱ्यांकडून रातोरात मागवून घेत तातडीने कामेही होऊन जातात. परंतु, ‘रिकामी किटली गरम’ ही पद्धत मोठ्या प्रमाणात फोफावल्याने सदर गंभीर बाब प्रशासक मनावर कधी घेणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. चकरा मारून थकलेल्या गोरगरीब, वंचित, सामान्य लोकांना विनामोबदला तत्पर सेवा देण्याची मागणी मात्र कायम आहे. (latest marathi news)

घरपट्टी नोंद दोन वर्षांपासून का रखडली?

नगरपरिषद अस्तित्वात आली तेव्हापासून प्रलंबित घरपट्ट्यांची नोंद रखडल्याने रहिवाशांना मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. आधी हे काम करणारे जुने कर्मचारी सध्या नसल्याचे कारण पुढे केले जात असून, नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी मात्र त्या प्रकरणाला हात लावायचा विषय घेत नसल्याने त्यांना अद्याप आदेश देण्याचा मुहूर्त कधी लागेल, हे महत्वाचे आहे.

विशेष बाब म्हणजे ज्याचे संबंध मधुर त्याचे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्यात येत असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांनी नेमका न्याय कुणाकडे मागायचा, हा प्रमुख प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरितच आहे. यामुळे अनेकांना नाहक भुर्दंड बसल्याने याचे अद्यापही कुणाला सोयरसुतक नाही, हीच बाब मुळात गंभीर आहे.