नामपूर : संपूर्ण देशातील शिक्षणपद्धतीत एकसूत्रीपणा यावा, यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आगामी काळात शिक्षणात वेगवेगळे बदल केले जात आहेत. नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अंतर्गत विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून पावले उचलली जात आहेत.

याच धोरणानुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने शाळांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून शाळांमध्ये क्रेडिट सिस्टिम प्रणाली लागू करण्यात येईल. (Nashik Credit system in schools for uniformity in education)

नॅशनल कौन्सिल ऑफ व्होकेशनल एज्युकेशन ॲण्ड ट्रेनिंगच्या ११ सदस्यीय समितीद्वारा निर्मलजितसिंग कलसी यांच्या नेतृत्वात क्रेडिट सिस्टिम प्रणालीचा ड्राफ्ट तयार करण्यात आला आहे. इयत्ता सहावी, नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आता क्रेडिट सिस्टिम राबविली जाईल.

या प्रणाली अंतर्गत नववीत वर्षभरातून २१० तास प्रत्येक विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यास ४०-५४ क्रेडिट गुण दिले जाणार आहेत; परंतु त्यासाठी दोन अटी असतील. पहिली अट म्हणजे सर्व विषयांत परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. दुसरी अट म्हणजे वर्षभरात वर्गात ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य असेल.

विद्यार्थ्याने पाच विषय घेतल्यास त्यांचा २१० प्रति विषयाप्रमाणे एक हजार ५० तास अभ्यास होतो. तसेच, यात १५० तास अंतर्गत मूल्यांकन, शारीरिक शिक्षण, कार्यानुभव आणि सामान्य अभ्यासासाठी असतील. प्रत्येक विषयासाठी सात क्रेडिट असणार आहे. म्हणजेच सक्तीचे असणारे पाच विषय घेतले तर त्याला ४० क्रेडिट मिळेल. जर विद्यार्थी सहा किंवा सात विषय घेईल तर हे क्रेडिट ४७ आणि ५४ पर्यंत जाईल. (latest marathi news)

नवीन पद्धतीनुसार अकरावीत विद्यार्थ्यांना क्रेडिट मिळणार आहे. अकरावीत एक भाषा आणि चार विषय उत्तीर्ण झाल्यास विद्यार्थ्यास ४० क्रेडिट दिले जातील. नववीप्रमाणे अकरावीत अंतर्गत मूल्यांकन, शारीरिक शिक्षण, कार्यानुभव आणि सामान्य अभ्यासासाठी १५० तास असतील. विद्यार्थ्यांनी हे विषय घेतल्यास ४७ किंवा ५४ क्रेडिट मिळणार आहे.

क्रेडिट पद्धती म्हणजे गुणांची परिमाणता निश्चित करणे. एखाद्या व्हिडिओ गेममध्ये विविध लेव्हल असतात. एक लेव्हल पूर्ण केल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. तत्सम पद्धती नव्या क्रेडिट सिस्टिममध्ये असेल. विद्यार्थ्यांना मिळणारे क्रेडिट अ‍ॅकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये जमा होईल. सीबीएसई बोर्डाने प्रत्येक शाळेला या प्रणालीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. सदर प्रोजेक्टमध्ये सहभागी होणाऱ्या शाळांना बोर्डाकडून मार्गदर्शनही करण्यात येईल.

"राज्यातील विविध विद्यापीठस्तरीय परीक्षांमध्ये असलेल्या क्रेडिट शिक्षण प्रणालीचा नवीन शैक्षणिक वर्षात शालेय शिक्षणात वापर करण्याची योजना शासनाने आखली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयातर्फे नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्कचा ड्राफ्ट जाहीर करण्यात आला. क्रेडिट प्रणालीची अंमलबजावणी झाल्यास भविष्यात शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा बसून शालेय परीक्षांमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळतील." - प्रा. के. एन. देसले, शिक्षणप्रेमी, गोराणे