नाशिक : उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महापालिकेने २०१७ मध्ये सर्वेक्षण केलेल्या व त्यातून मालमत्ता कर लागू न झालेल्या एक लाख ६१ हजार मिळकतींना कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी ऐन निवडणुकीच्या काळात वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. त्याला कारण म्हणजे ज्या मिळकतीचे नियमितीकरण केले जाणार आहे. त्या एकतर्फी अनधिकृत ठरविण्यात आल्या आहेत.

महापालिकेला राज्य शासनाकडून प्राप्त होणारे जीएसटी अनुदान व्यतिरिक्त अन्य उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. मालमत्ता करातून जवळपास ३५ कोटी रुपयांची तूट आहे. तीनशे कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करताना घरपट्टी विभागाच्या नाकीनऊ आले आहे. नगर नियोजन विभागाच्या उत्पन्नावरही मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षात विकासकामे करण्यासाठी निधीची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे महापालिकेने अनियमित मालमत्ता नियमित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. २०१७ मध्ये महापालिकेने मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले होते, त्यात एक लाख ६१ हजार मिळकतीमध्ये वाढीव बांधकाम झाल्याचे समोर आले होते. त्या वाढीव मालमत्तेला कर लावला जाणार आहे. त्यातून उत्पन्न वाढविले जाणार आहे.

वाढीव बांधकाम केलेल्या मिळकतींना विशेष नोटिसा बजावल्या जाणार आहे. मिळकतींवर कर लागू करताना प्रशासनाने त्या मिळकती अनधिकृत ठरविल्या आहेत. परंतु, अशा मिळकती अनधिकृत ठरविताना एकतर्फी निर्णय झाल्याचे मानले जात असल्याने निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर वाद निर्माण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

कराच्या दरावरून वाद

२०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी मालमत्ता करात आयुक्तांच्या अधिकारात छुपी दरवाढ केली होती. सदरची कर दरवाढ वीस टक्क्यांच्या आसपास होती. आता वाढीव बांधकामांना कर लावताना नवीन वाढीव कर लागू होईल की जुना कर लावला जाईल, यावरून घोळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एका सदनिकेला जुना व वाढीव बांधकामांना नवीन दर लावल्यास न्यायालयीन बाब होवू शकते. दर पत्रकावरचा ताळमेळ बसवितानादेखील मोठी कसरत करावी लागेल.