नाशिक : राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण तसेच भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने कंबर कसली आहे. शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा तसेच एकलव्य निवासी शाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांवर महानिरीक्षक ॲपचा वॉच राहणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उत्तम वातावरणात शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. (Watch of mahanirikshak App on Ashram Schools)

राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या ४९७ शासकीय आश्रमशाळा असून, त्यामध्ये सुमारे दोन लाख विद्यार्थी धडे गिरवितात. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या ५२७ अनुदानित आश्रमशाळांमधून अडीच लाख विद्यार्थी विविध शिक्षण घेत आहेत. ३७ एकलव्य निवासी शाळेत सुमारे १० हजार विद्यार्थी प्रवेशित आहेत.

हे विद्यार्थी निवासी असल्याने आश्रमशाळांमधील भौतिक सुविधा तपासणी मोहीम आदिवासी विकास विभागाने हाती घेतली आहे. दरम्यान, या मोहिमेत आश्रमशाळेतील पाणीपुरवठा, स्वच्छता व्यवस्था, स्वयंपाकगृह, भोजनकक्ष व कोठी गृहे, वीजपुरवठा, शाळा तसेच वसतिगृह इमारत, फर्निचर आदींची तपासणी करण्यात येत आहे.

त्यासाठी सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी व विस्ताराधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी प्रत्यक्ष फील्डवर जाऊन जिओ टॅगिंगद्वारे छायाचित्र व इतर माहिती महानिरीक्षक ॲपवर नोंदवीत आहेत. त्यामुळे प्रकल्प अपर आयुक्त आणि आयुक्त स्तरावर मॉनिटरिंग करणे सोपे झाले आहे. (latest marathi news)

टॅगिंग पूर्ण झालेल्या शाळा

शासकीय आश्रमशाळा- ४५५, अनुदानित आश्रमशाळा- ५०८, एकलव्य निवासी शाळा- १४, एकूण- ९७७.

"शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांच्या सुविधांमध्ये वाढ करणे तसेच आवश्यकतेनुसार नवीन सुविधा निर्माण करण्यासाठी ‘महानिरीक्षक’ ॲपद्वारे तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. दर्जेदार शिक्षणासोबतच अद्ययावत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. भौतिक सुविधा चांगला मिळाल्यास विद्यार्थ्यांनाही आनंददायी शिक्षण घेता येईल."

- संतोष ठुबे, सहआयुक्त (शिक्षण), आदिवासी विकास विभाग