नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माजी संचालक व कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी झालेल्या कलम ८८ च्या चौकशीला तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी स्थगिती दिली होती.

मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारमधील सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली आहे. गेल्या १८ जानेवारीला सुनावणी होऊ न शकल्याने ही सुनावणी सोमवारी (ता. २३) होणार असल्याची माहिती आहे. याबाबत, माजी संचालकांना पत्र मिळाल्याचे सांगण्यात येते. (NDCC Bank New Ex Director Tomorrow Hearing with Co operative Nashik News)

जिल्हा बँकेने केलेले नियमबाह्य कर्जवाटप, अनियमितता व प्रचंड आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी महाराष्ट्र सहकार अधिनियम १९५० च्या कलम ८३ (अ) अन्वये सविस्तर चौकशी करण्यात आली होती. चौकशी अधिकारी जयेश आहेर यांनी सविस्तर अहवाल सादर केला असल्याने नाशिक विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था यांनी कलम ८८ नुसार सुमारे १८२ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची वसुलीची व्यक्तिगत जबाबदारी तत्कालीन संचालक मंडळासह व संबंधित कर्मचाऱ्यांवर निश्चित केलेली आहे.

मात्र, संबंधितांनी या वसुलीला महाविकास आघाडी सरकारमधील तत्कालीन सहकारमंत्री पाटील यांच्याकडे आव्हान दिले होते. संचालक मंडळाने सहकार व पणनमंत्र्यांकडे ७ मार्च २०२२ अर्ज दाखल करून वसुलीप्रक्रियेस स्थगिती आदेश मिळविला होता.

मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

मात्र, आता शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर ही स्थगिती उठविण्याची मागणी विविध संघटनांकडून जोर धरू लागली होती. मात्र, स्थगिती ‘जैसे थे’ आहे. चौकशीला स्थगिती कायम असली तरी सहकारमंत्री सावे यांनी या चौकशीच्या अनुषगांने असलेली सुनावणीप्रक्रिया सुरू केली आहे. यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या माजी संचालक, कर्मचारी यांना पत्र देऊन, सुनावणीसाठी बोलाविले जात आहे.