नाशिक : उत्पन्नाचे स्रोत आटल्यामुळे आर्थिक विवंचनेत असलेल्या महापालिकेसाठी ऑक्टोबर महिना आणखी आर्थिक खड्ड्यात घालणारा ठरणार आहे. या महिन्यात जवळपास १०० कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सानुग्रह अनुदान, फेस्टिव्हल ऍडव्हान्स तसेच आगाऊ वेतन व सातव्या वेतन आयोगाचा फरक अदा करण्यासाठी खर्च करावे लागणार आहेत. त्या तुलनेत उत्पन्न जेमतेम येणार असल्याने आर्थिक खड्डा भरून काढताना नाकीनऊ येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.

महापालिकेला जीएसटी रूपाने सर्वाधिक उत्पन्न मिळते. या वर्षी जवळपास ९८४ कोटी रुपये शासनाकडून मिळतील. घर- पाणीपट्टी, विविध कर व बांधकाम विकास शुल्काच्या माध्यमातून जवळपास साडेतीनशे ते चारशे कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त होते. उत्पन्नाच्या बाबतीत फार ताणले तरी दीड हजार कोटींच्या वर स्वउत्पन्न तिजोरीत पडत नाही. (NMC in financial Crisis in October 100 crore spent on Festival Advance Nashik Latest Marathi News)

शासनाने एखाद्या प्रकल्पास अनुदान देऊ केले तर ती रक्कम उत्पन्नाची बाजू म्हणून ग्राह्य धरली जाते. जीएसटी असो किंवा शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान व्यतिरिक्त महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या बाजू तशा कमकुवत आहे. शासनाकडून प्राप्त होणारे अनुदान वगळता घर व पाणीपट्टीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. कोरोनामुळे विविध कार्याचे उत्पन्न घटले आहे. त्यात आता ऑक्टोबर दुष्काळात तेरावा महिना घेऊन येत आहे.

सातव्या आयोगाचा पहिला टप्पा

ऑक्टोबर महिन्यात दिवाळी असल्याने त्या अनुषंगाने महापालिकेचा खर्च वाढणार आहे. कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर महिन्याचा पगार ऑक्टोबर महिन्यात अदा केला जाईल. ती रक्कम जवळपास ३० कोटी रुपये आहे. महिनाअखेरीस दिवाळी असल्याने कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतन अदा केले जाईल. ती रक्कमदेखील ३० कोटींच्या घरात आहे. पेन्शनधारकांसाठी साडेतेरा कोटी रुपये अदा करावे लागतील.

मागील वर्षाप्रमाणेच सानुग्रह अनुदान देण्यावर विचार सुरू आहे. त्या संदर्भात सोमवारी (ता.३) निर्णय होईल. पंधरा हजार रुपये याप्रमाणे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय झाल्यास दहा कोटी रुपये त्यासाठी अदा करावे लागतील. शासनाच्या नियमाप्रमाणे वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांना फेस्टिव्हल ऍडव्हान्स द्यावा लागणार आहे. ती रक्कम पाच कोटींच्या जवळपास आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम देण्याचा पहिला टप्पा पार पाडला जात आहे.

अद्यापही ७०० कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. ती रक्कम ऑक्टोबर महिन्यातच जमा केली जाणार असून, जवळपास साडेसहा कोटी रुपये रक्कम आहे. असा एकंदरीत खर्चाचा विचार केल्यास ऑक्टोबर महिन्यात शंभर कोटींचा खड्डा महापालिकेला सहन करावा लागेल.

वसुलीची संपूर्ण यंत्रणा ठप्प

ऑक्टोबर महिन्यात निर्माण होणारा आर्थिक खड्डा भरून काढण्यास जिल्हाधिकारी कार्यालय जबाबदार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टी देयकाचे वाटप व वसुली करणारे कर्मचारी आधारकार्डला मतदान कार्ड लिंक करण्याच्या कामासाठी वर्ग करण्यात आले आहे.

त्यामुळे वसुलीची संपूर्ण यंत्रणा ठप्प झाली आहे. नगर रचना विभागात ऑनलाइन कारभार सुरू झाल्याने उत्पन्न घटले आहे सप्टेंबर अखेर या विभागाकडून दहा कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे मात्र अपेक्षित आकड्यापर्यंत पोचताना या विभागाची दमछाक होताना दिसत आहे.

सानुग्रह अनुदानाचा फैसला सोमवारी

महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. कर्मचारी संघटनांची मागणी २५ हजार रुपये असली तरी सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा पहिला हप्ता अदा करण्यात आल्याने प्रशासन एवढी मोठी रक्कम देण्याच्या मानसिकतेमध्ये नाही.

त्यामुळे मागील वर्षाप्रमाणेच पंधरा हजार रुपये सानुग्रह अनुदान कर्मचाऱ्यांना प्राप्त होईल असा अंदाज आहे. सानुग्रह अनुदानाची फाइल महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे लेखा विभागाकडून सादर करण्यात आली आहे. येत्या सोमवारी (ता. ३) सानुग्रह अनुदान संदर्भात निर्णय होईल.

"नियमित वेतन व आगाऊ वेतन, फेस्टिव्हल ऍडव्हान्स, सानुग्रह अनुदान, सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा पहिला हप्ता या सर्व बाबींचा विचार केल्यास ऑक्टोबर महिन्यात खर्च अधिक होणार आहे." - नरेश महाजन, लेखाधिकारी, महापालिका.