NMC News : बांधकामाची परवानगी घेताना आकारण्यात येणाऱ्या अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा शुल्क रेडीरेकनरशी लिंक करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार असली तरी बांधकाम व्यवसायिकांच्या खर्चात मात्र वाढ होणार आहे.

अखेरीस सदर खर्च ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल होणार असल्याने पुणे महापालिकेचे सेवाशुल्क कमी करण्यासाठी शासनाने द्वितीय श्रेणीतील शहरांवर अन्याय केल्याची भावना निर्माण झाली आहे. (NMC News Link to firefighter emergency service charge recalculator Consumers be confused while buying house nashik)

पुणे महापालिकेने अग्निशामक व आपत्कालीन सेवेच्या शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात १५ ते २४ मीटर उंचीच्या इमारतीसाठी बांधकाम नकाशे मंजूर करताना आकारल्या जाणाऱ्या दारात जवळपास ६०० तर २४ ते ३६ मीटर उंची पर्यंतच्या इमारतींसाठी जवळपास ४५० टक्यांनी,

३६ ते ४० मीटर उंची साठी ५७ टक्के, तर ४० ते ४५ मीटर उंचीच्या इमारतीसाठी १४ टक्के अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला.

परंतु पुणे शहरातील बांधकाम व्यवसायिकांना आर्थिक झळ बसत असल्याने सदर वाढ महापालिकेने मागे घ्यावी अशी मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली.

अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा शुल्क आकारण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही व ते आकारता येणार नसल्याचे राज्य शासनाकडून महापालिकेला कळविण्यात आले होते. त्यानंतरही पुणे महापालिकेने आकारणी सुरूच ठेवल्याने राज्य सरकारने पुढाकार घेत महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मध्ये बदल केला.

यात फायर प्रीमिअम चार्जेस आणि फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस हटवून त्यात एकसूत्रता आणून अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा शुल्क लागू केला आहे. या संदर्भातील अध्यादेश नुकताच जारी करण्यात आला असून, त्यात शुल्क आकारणीत स्पष्टता करण्यात आली आहे.

मात्र पुणे महापालिका हद्दीतील बांधकाम व्यावसायिकांना यातून दिलासा मिळाला असला तरी राज्यातील द्वितीय श्रेणीच्या शहरातील बांधकाम व्यवसायिकांना मात्र फटका बसला आहे.

मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, नागपूर या महापालिका हद्दीतील बांधकाम व्यवसायिकांना शासनाने अग्निशामक व आपत्कालीन सेवाशुल्क संदर्भात लागू केलेला आदेश परवडणारा असला तरी नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सातारा, सांगली या महापालिकांमध्ये छोट्या बांधकाम व्यवसायिकांना हा आदेश परवडणारा नसल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

असे आहेत नवीन शुल्क

राज्य शासनाने सरसकट एकच अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा शुल्क लागू केले आहे. हे शुल्क रेडीरेकनरमध्ये दर्शविलेल्या बांधकाम खर्चाची लिंक करण्यात आले असून, त्याचे दोन टप्पे करण्यात आले.

त्यात ४५ मीटर उंचीपर्यंतच्या निवासी बांधकामासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ०.२५ टक्के, तर ४५ मीटर उंचीच्या वरील बांधकामासाठी एकूण खर्चाच्या ०.५० टक्के शुल्क आकारण्यास महापालिकांना परवानगी देण्यात आली आहे.

नाशिकमध्ये असा पडेल फरक

२००६ मध्ये राज्य शासनाने अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा शुल्क लागू केला. २००८ पासून महापालिकेने शासन आदेश महापालिका हद्दीत अमलात आणण्यास सुरवात केली.

रहिवासी इमारतींसाठी अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा शुल्क ५० रुपये चौरस मीटर याप्रमाणे लागू करण्यात आले. आता हेच सेवा शुल्क रेडीरेकनरला लिंक करण्यात आल्याने परिणामी महापालिका हद्दीमध्ये सेवा शुल्कात वाढ होईल.

असा होईल परिणाम

नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये आनंदवली, गंगापूर, मखमलाबाद, नाशिक, वडाळा, कामटवाडे, पाथर्डी या शिवारांचे रेडीरेकनरचे दर अधिक आहे. त्यामुळे या भागात अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा शुल्क दर अधिक राहतील.

तर आडगाव, म्हसरूळ, देवळाली, दसक, पंचक, अंबड, चुंचाळे, वडनेर दुमाला, विहीतगाव आदी शिवारामध्ये रेडीरेकनरचे दर कमी असल्याने तेथे अग्निशमन शुल्क

कमी राहील. परंतु महापालिकेने यापूर्वी निश्चित केलेल्या पन्नास रुपये चौरस मीटर या दरापेक्षा अधिकच दर असल्याने यातून महापालिकेच्या उत्पन्नात मात्र वाढ होणार आहे.

निधीसाठी शासन आदेश उपयुक्त

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल तर महापालिकेने स्व-उत्पन्नात वाढ करावी, अशा सूचना महापालिकांना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने महापालिकेकडून उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न होत असताना त्यात राज्य शासनाच्या अग्निशमन सेवेसंदर्भात निघालेल्या नव्या आदेशाने महापालिकेला काहीही न करता उत्पन्नात वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

"राज्य शासनाने अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा शुल्क निश्चित केले आहे. त्यानुसार आता रेडीरेकनरशी हे शुल्क लिंक करण्यात आले आहे. महासभेची परवानगी मिळाल्यानंतर नवीन शुल्क लागू केले जातील."- संजय बैरागी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, महापालिका.

"द्वितीय श्रेणी शहरांना वगळावे, अशी मागणी क्रेडाई महाराष्ट्राच्या वतीने राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. वाढविलेले दर कायम राहिल्यास ग्राहकांना आर्थिक झळ बसेल."

- कृणाल पाटील, अध्यक्ष, क्रेडाई मेट्रो, नाशिक.