मालेगाव : तालुक्यासह कसमादेत दुष्काळी परिस्थिती आहे. उपलब्ध पाणी व निसर्गाशी दोन हात करीत शेतकऱ्यांनी उन्हाळी कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले आहे. वातावरण चांगले असल्याने पीक दमदार व चांगल्या स्थितीत आहे. दुष्काळामुळे खरीपाचे पीक न आल्याने शेतकऱ्यांसह कसमादेचे अर्थकारण उन्हाळी कांद्यावर अवलंबून आहे.

केंद्र शासनाने ३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातबंदी केली आहे. ३१ मार्चला कांदा निर्यातबंदी उठेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. कांदा हे एकमेव आशेचा किरण असल्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष आता ३१ मार्चकडे लागले आहे. धुळे व दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील समिकरणेही यावरच अवलंबून असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. (Onion export ban farmers Dindori Dhule Constituency main issue marathi news)

कसमादे पट्ट्यात कांद्याचे मोठे आगर आहे. येथील कांदा देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये उजवा ठरतो. बांगलादेश, श्रीलंका, युएई आदी देशांमध्ये प्रामुख्याने कांदा निर्यात होतो. कसमादेत सर्वाधिक उत्पन्न कांद्याचेच घेतले जाते. त्यापाठोपाठ डाळींब व इतर पिके येतात. येथील कांदा शेतकऱ्यांना कधी हसवितो तर कधी रडवितो.

पाऊस पुरेसा झाल्यास कांद्याला कमी-अधिक भाव मिळाला तरी शेतीवर फारसा परिणाम होत नाही. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीत खरीपाचे उत्पन्न न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उन्हाळी कांद्यावरच अवलंबून आहेत. गेल्या वर्षी उन्हाळी कांद्याला अखेरच्या टप्प्यात चांगला भाव मिळाला.

जून ते ऑक्टोबर या काळात कांदा तेजीत होता. दरम्यानच्या काळात कमी पावसामुळे पावसाळी लाल कांद्याचे उत्पन्न घटले. गुजरात, मध्यप्रदेशसह काही ठिकाणी अतिवृष्टी झाल्याने कांद्याचे नुकसान झाले. दिवाळीच्या सुमारास कांद्याचा दर क्विंटलमागे ४ हजाराच्या वर गेला होता.

उन्हाळी बरोबरच पावसाळी लाल कांद्याला चांगला भाव मिळेल या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी खरीपाची अर्धवट पिके काढून त्या जागी कांदा लागवड केली. केंद्र शासनाने ८ डिसेंबर २०२३ ला कांदा निर्यातबंदी लागू गेली. या निर्णयानंतर दुसऱ्या दिवसापासूनच कांद्याचे भाव कोसळले. शेतकरी संघटना व विरोधकांनी आंदोलने करुनही निर्णय मागे घेण्यात आला नाही.

गेल्या तीन महिन्यात दोन हजारावर कांदा गेलाच नाही. सरासरी बाजारभाव दीड हजार रुपयापर्यंत राहिला असला तरी बहुतांशी शेतकऱ्यांना ७०० ते १२०० रुपये दरम्यान कांदा विकावा लागला. १७ फेब्रुवारीला केंद्र शासनाने निर्यातबंदी उठविल्याची चर्चा सुरु झाली. यातून विरोधक व सत्ताधाऱ्यांमध्ये श्रेयवादही रंगला. (latest marathi news)

प्रत्यक्षात कांदा निर्यातबंदी मागे घेतलीच नाही. पंधरा दिवसापुर्वी केंद्र शासनाने युएई व बांगलादेश या देशांना केवळ ५४ हजार टन कांदा निर्यातीची परवानगी दिली. यानंतरही भावात सुधारणा झाली नाही. दिवसेंदिवस भावात घसरण होत आहे.

कसमादेतील शेतकऱ्यांनी विहिरींचे उपलब्ध पाणी, शेततळे व धरणांमधील आवर्तनाचे पाणी यातून उन्हाळी कांदा लागवड केली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेने लागवडीत १५ ते २० टक्क्यांनी घट झाली असली तरी यावर्षी वातावरण पोषक असल्याने उत्पन्नात २० टक्क्यांनी वाढ होणार आहे.

परिणामी, गेल्या वर्षाएवढेच उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन अपेक्षित आहे. सध्या कांद्याला १५०० रुपयांपर्यंत भाव आहे. सर्वसाधारण कांदा सातशे ते हजार रुपया दरम्यान विकला जात आहे. ३१ मार्चला निर्यातबंदी उठली तरच उन्हाळी कांद्याला भाव मिळू शकेल, अशी शेतकऱ्यांची धारणा आहे.

त्यामळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नजरा ३१ मार्चकडे लागल्या आहेत. कांदा निर्यातबंदी कायम राहिल्यास लोकसभा निवडणुकीत त्याचा फटका धुळे, दिंडोरीसह खान्देशमधील मतदारसंघातील सत्ताधारी उमेदवारांना संघांना बसण्याची शक्यता आहे. किंबहुना निवडणूक प्रचारात कांदा हाच प्रमुख मुद्दा असू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

"सत्ताधाऱ्यांनी मोठा गाजावाजा करत कांदा निर्यात बंदी उठविण्याच्या वावड्या उठवल्या होत्या. परंतु, त्या फोल ठरल्या. केवळ ५४ हजार टन कांद्याची निर्यात ठराविक देशात केली जाणार आहे. ती तत्काळ वाढवून किमान १० लाख टन कांद्याची निर्यात केली पाहिजे. ३१ मार्चनंतर संपूर्ण निर्यात बंदी उठवण्यात यावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. तसेच, येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादक शेतकरी सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवतील."

- कुबेर जाधव, समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना