NMC News : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित व महापालिका, एमआयडीसीकडून चालढकल होत असलेला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अमृत-२ योजनेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

परंतु, औद्योगिक वसाहतीसाठी अमृत योजनेतून निधी प्राप्त होत नसल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रकल्प होणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार संस्था नियुक्त करण्यास मंजुरी दिली.

सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर झाल्यानंतर कामकाजाला सुरवात होऊन अनेक वर्षांपासूनचा उद्योजकांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. (Paving way for sewage treatment plant in industrial estate NMC will appoint consultant for projects to carried out under Amrit 2 scheme nashik news)

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये गंगापूर धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. पाण्याचा वापर होऊन तयार झालेल्या सांडपाण्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची आहे.

परंतु, औद्योगिक विकास मंडळाकडे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची कुठलीही व्यवस्था नाही. त्याचबरोबर कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी शौचालयांची जोडणी करण्यासाठीदेखील कुठलीही व्यवस्था नाही.

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीमध्ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, तसेच औद्योगिक वसाहतीचे रसायनयुक्त सांडपाणी वगळून इतर वापर असलेल्या एकत्रित सांडपाण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाकडून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्णय उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

सदर प्रकल्पासाठी अमृत-२ योजनेअंतर्गत सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याच्या सूचना उद्योगमंत्र्यांनी दिल्या. अमृत-२ योजनेसाठी केंद्र सरकारकडे सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.

तसेच, अमृत- २ योजना महापालिका क्षेत्रासाठी लागू आहे. सातपूर व अंबड औद्योगिक परिसर महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट असला तरी औद्योगिक वसाहतीला थेट अमृत योजनेत काम प्रस्तावित करता येत नाही. त्यामुळे औद्योगिक परिसरात मलनिस्सारण व्यवस्था करण्यासाठी महापालिकेमार्फत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

त्याअनुषंगाने महासभेने सल्लागार नियुक्तीला हिरवा कंदील दिला आहे. मलनिस्सारण प्रक्रिया प्रकल्पासाठी २०० कोटी रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने सल्लागार संस्थेला १.८ टक्के फीनुसार २ कोटी १६ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.

अनेक वर्षांचा प्रश्न लागणार मार्गी

सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीची स्थापना झाल्यानंतर त्याचवेळी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबविणे गरजेचे होते. परंतु महापालिकेची जबाबदारी असल्याचा दावा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून करण्यात आला.

तर, महापालिकेनेदेखील औद्योगिक विकास महामंडळाची जबाबदारी असल्याचे सांगून याप्रकरणी हात वर केले. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत अमृत- २ योजनेतून सदर प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने कारवाई सुरू झाली आहे.