नाशिक : केंद्रीय मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेर्तंगत राज्यातील एक लाख २३ हजार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज महाविद्यालयांनी प्रलंबित ठेवल्याची प्रकार समोर आला आहे.

मागील २०२१-२२ आर्थिक वर्षात चार लाख २३ हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती दिली गेली तर यंदा आज (ता.३०) अखेरच्या दिवसापर्यत फक्त दोन लाख ९० हजार(६९ टक्के) अर्जांचीच ऑनलाइन नोंदणी झाली आहे. (Scholarships of 100,000 students are in trouble 69 percent registration of applications compared to last year in state Nashik News)

केंद्रीय मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

मात्र ऑनलाइन अर्ज करून आणि वारंवार सूचना देऊनही अनेक महाविद्यालयांनी समाजकल्याण विभागाकडे विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जच जमा केले नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अर्जाकडे काणाडोळा करणाऱ्या महाविद्यालयांवर आता समाजकल्याण विभाग कारवाई करणार आहे.

हेही वाचा : T+1 Settlement मुळे वाढेल शेअर बाजारातली उलाढाल

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृती दिली जाते. महाडीबीटी संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज भरण्यासाठी अनु.जाती प्रवर्गासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २०२२-२३ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संर्वगाचे आज (ता.३०) अखेर दोन लाख ९० हजार अर्जांची ऑनलाइन नोंदणी झाली. त्यापैकी समाजकल्याण विभागाकडे एक लाख ४२ हजार अर्जात प्राप्त झाले आहेत.

परिणामी, तेवढेच अर्ज मंजूर झाले आहेत. एक लाख २३ हजार अर्ज महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित असल्याने त्यावर समाजकल्याण विभागास कार्यवाही करता आली नाही. २० हजार अर्ज हे विद्यार्थ्यांच्यास्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यांनी महाविद्यालयाकडे अर्ज सादर केले नाहीत. लाखो विद्यार्थिनी अद्याप भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणीच केली नसल्याचीही बाब समोर आली असून नोंदणी केलेल्यांपैकी एक लाख २३ हजार अर्ज देखील महाविद्यालयाकडेच प्रलंबित आहेत.

जिल्हानिहाय स्थिती

जिल्हे प्रलंबित अर्ज

पुणे १४ हजार

औरंगाबाद व नागपूर १० हजार

नाशिक ७ हजार

नगर , नांदेड, अमरावती ६ हजार

अकोला, ठाणे, चंद्रपूर, बीड ४ हजार

"अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येऊन कार्यवाही करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात येईल. या संदर्भात कठोर पावले उचलले जातील."

- डॉ प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण