Modi Awas Gharkul Yojana : निवारा नसणाऱ्यांना शासनाच्या वेगवेगळ्या घरकुल योजनेतून हक्काचा निवारा मिळत आहेत. शबरी आदिवासी घरकुल व मोदी आवास घरकुल योजनेत सकारात्मक व व्यापक बदल झाल्याने लाभार्थ्यांकडून त्याचे स्वागत होत आहे.

शबरी योजना शहरी हद्दीत राबविली जाणार आहे, तर मोदी आवास योजनेत विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचा (एनटी) समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. (Shabri Gharkul for city while NT is included in Modi Awas Yojana nashik news)

शबरी घरकुल योजना आदिवासी बांधवांसाठी आधारवड ठरली आहे. फक्त ग्रामीण भागात राबविली जाणारी ही योजना आता अधिक व्यापक करत शहरी भागात महापालिका, पालिका व नगरपंचायतींच्या हद्दीतही राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे .याची जबाबदारी नगरविकास विभागाने घेतल्याने या निर्णयाला मूर्तस्वरूप मिळाले आहे.

अनुसूचित जमातीच्या राज्यात १५ वर्षांपासून रहिवासी असलेल्या व स्वतःचे पक्के घर नसलेल्या लाभार्थ्याला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी २६९ चौरस फूट एवढे चटई क्षेत्राचे बांधकामाचे घरकुल बांधण्यासाठी त्याला अडीच लाख रुपयांचे अनुदान चार टप्प्यात दिले जाईल. लाभार्थ्याची वार्षिक मर्यादा तीन लाखांपेक्षा कमी ठेवली आहे.

जातीय दंगलीत घराचे नुकसान झाल्यास, ॲट्रॉसिटीमध्ये पीडित, विधवा किंवा परितक्त्या आणि आदिम जमातीच्या व्यक्तीला या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार असून, पाच टक्के आरक्षण दिव्यांग व्यक्तींसाठी आहे.

अर्जदाराला आदिवासी विकास प्रकल्पाधिकाऱ्यांकडे विहित नमुन्यातील अर्ज करायचा असून, त्यानंतर पुढील प्रक्रिया होईल. पात्र लाभार्थ्याची निवड लाभार्थी निवड समितीतर्फे होणार आहे. या निर्णयामुळे शहर हद्दीत राहणाऱ्या, पण बेघर असलेल्या अनेक आदिवासी बांधवांना हक्काचे घर मिळणार आहे.

भटक्या जाती-जमाती आता लाभार्थी!

मागील वर्षांपासून शासनाने मोदी आवास घरकुल योजना सुरू केली असून, इतर मागासवर्गीयांसाठी तीन वर्षांत दहा लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तीन वर्षांत १२ हजार कोटी दिले जाणार आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, आता विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतीतील पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

मोदी आवास योजनेचे सर्व निकष याला लागू राहतील. त्यानुसार लाभार्थ्याला एक लाख २० हजारांचे अनुदान घरकुलासाठी मिळणार आहेत. लाभार्थ्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, ही अट आहे.

''यापूर्वी २८ जुलै २०२३ ला इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे मागासवर्गीयांना मोदी घरकुल योजनेचा लाभ देण्याचा स्वागतार्य निर्णय झाला होता. आता विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश केल्याने निर्णयाचा मोठा फायदा गोरगरिबांना होणार आहे. मजुरी व ऊसतोड करणारे अनेक बांधवांचे पक्या घरांचे स्वप्न या योजनेमुळे साकार होणार आहे. घरकुलासाठी शासनाच्या निधीत वाढ व्हावी.''-प्रसाद पाटील, माजी सरपंच, नगरसूल