नाशिक : महापालिकेच्या नगररचना विभागाचा ले-आउट (Layout) मंजूर नसललेल्या गुंठेवारीच्या जागा विकत घेऊन घरे उभारण्याकडे अनेकांचा कल असल्याने शहरातील बकालपणा वाढत आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नावरही परिणाम होण्याबरोबरच अनधिकृत घरांची संख्याही वाढत आहे. वाढत्या शहरात पायाभूत सुविधा पुरविण्याबरोबरच बकालपणाला आळा घालण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेच्या यंत्रणेसमोर आहे.

सुविधा पुरवणही कठीण

शहराचा विस्तार वाढत असताना, शहरात स्वत:चे घर असणे फार महत्त्वाचे झाले आहे. त्यातही स्वतंत्र घर असेल, तर अधिक सोयीचे होते. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती जेमतेम असलेल्या नागरिकांकडूनही स्वतंत्र प्लॉट घेऊन त्यावर घरे बांधण्याकडे कल वाढला आहे. मात्र, आपण ज्या जागेवर घर बांधत आहोत, त्या जागेला मान्यता आहे की नाही, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरते, अन्यथा अशा घरांचा अनधिकृत घरांच्या यादीत समावेश होतो. ही बाब अनेकांना माहीत नसते. शहरात मोठ्या प्रमाणात अशाप्रकारच्या घरांची निर्मिती होत आहे. अज्ञान, भाऊबंदकी, दादागिरी, जागांची लूट आदी प्रकारांमुळे गुंठेवारीच्या जागेवर घरांची उभारणी होत आहे. जमिनीचा ले-आउट मंजूर न करता तुकड्यातुकड्याने एक, दोन, तीन गुंठे अशाप्रकारे जमिनी विकली जाते. त्यामुळे घरांना घरे लागून तयार होतात. अशा निर्मित झालेल्या घरांच्या वस्तीत रस्ते पुरविता येत नाही. घंटागाडी, अग्निशमन दलाची वाहने गल्लीबोळात पोचत नाहीत. ड्रेनेज लाइन टाकता येत नाही की सार्वजनिक शौचालयांची उभारणीही करता येत नाही. झोपडपट्ट्यांप्रमाणेच गुंठेवारी भागातील घरांची अवस्था असते. त्यामुळे बकालपणा वाढतो. शहरात अनेक भागात अशा प्रकारच्या वस्त्या उभ्या राहत असल्याने त्यातून महापालिकेचे उत्पन्न तर बुडतेच. शिवाय बकालपणाही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

या भागात गुंठेवारीचे आव्हान

सातपूर मळे परिसर, टाकळी रोड, जेल रोड, नांदूर-मानूर, पाथर्डी, वडाळा गाव परिसर, चेहेडी, म्हसरूळ.

गुंठेवारी म्हणजे काय?

शहरांसाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयातर्फे दर २० वर्षांनी विकास आराखडा सादर केला जातो. त्यात बांधकामासंदर्भातील नियमावली तयार केली जाते. नियमानुसार एखाद्या जागेत इमारत बांधायची असेल, तर जमीन नियमात आहे की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. ज्या जागेवर इमारत बांधायची असल्यास ती जमीन निवासी क्षेत्रात हवी. निवासी क्षेत्रात जमीन असली, तरी शेतजमिनीचे रूपांतर बिनशेतीमध्ये होणे गरजेचे आहे. ती प्रक्रिया तहसील कार्यालयात पूर्ण केली जाते. बिनशेती जमिनीवर इमारत उभारताना त्या जमिनीचा ले-आउट मंजूर असावा लागतो. ले-आउट मंजूर करताना रस्ते, ड्रेनेज, उद्याने, प्ले ग्राउंड आदींसाठी जागा सोडावी लागते. मात्र, ले-आउट मंजूर न करता इमारत किंवा घरे उभारली जात असल्याने त्या पद्धतीला गुंठेवारी संबोधले जाते.