आयफॅडकडून ३३५ कोटींचे कर्ज अन्‌ १९३ कोटींचा राज्याचा हिस्सा
नाशिक - ग्रामीण महिलांच्या उद्यमशीलतेसाठी राज्य सरकारने ५२८ कोटींचा नवतेजस्विनी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिली. त्यात आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधीचे (आयफॅड) ३३५ कोटी ४० लाखांचे कर्ज सव्वा टक्के व्याज आणि ०.७५ टक्के सेवाशुल्कात उपलब्ध होणार आहे. राज्य सरकार प्रशासकीय खर्चासाठी १९३ कोटी १५ लाख आपला हिस्सा देईल.

‘तेजस्विनी’च्या पुढील टप्प्यातील ‘नवतेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास’ हा प्रकल्प २०१८-१९ पासून २०२३-२४ पर्यंत महिला व बालविकास विभागातर्फे महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे (माविम) राबविण्यात येईल. हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार, आयफॅड यांच्यात करार करण्यासाठीही सरकारने मान्यता दिली.

स्वयंसहाय्य बचतगटांतील सदस्यांना उपजीविकेच्या माध्यमांची संधी मिळणे, स्थानिक बाजारपेठेव्यतिरिक्त विस्तारित विपणन जाळ्यात सहभागी होण्यासाठी वखारपालनसारख्या सहाय्यकारी प्रणालीशी महिलांना जोडण्यासाठी लोकसंचलित साधन केंद्राला सहाय्य करणे, असा उद्देश नवीन प्रकल्पासाठी ठेवण्यात आला आहे.

मार्च २०१८ मध्ये मुदत संपली
राज्यातील स्वयंसहाय्यता बचतगटांची मालकी लोकांकडे हस्तांतरित करणे, स्थायी विकासासाठी लोकांची संख्या उभारणे, त्यांना विकसित व बळकट करणे, महिलांची क्षमता-कौशल्य विकसित करणे, गटांना बॅंकेशी जोडून देणे यासाठी आयफॅडच्या सहाय्यातून तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली. महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे हा कार्यक्रम २००७ ते २०१८ मध्ये राबविण्यात आला. या कार्यक्रमाची मुदत मार्च २०१८ मध्ये संपली आहे.

‘माविम’ची तेजस्विनीमधील कामगिरी
 एक लाख आठ हजार महिला स्वयंसहाय्य बचतगटांची स्थापना
 राज्यातील १३ लाख पाच हजार महिलांचा सहभाग
 ४८९ कोटी ६१ लाखांची बचतगटांची बचत
 विविध बॅंकांतर्फे दोन हजार ३१ कोटी ७५ लाखांचे कर्ज गटांना मिळाले
 ३५१ कोटींचे कार्यरत बचतगटांवर कर्ज
 बचतगटांकडून ९९ टक्के कर्ज परतफेडीचा दर