Dhule News : शहरात केंद्र, राज्य व महापालिकेच्या खर्चातून कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचे काम सुरू आहे. यात प्रामुख्याने १६९ कोटीची अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजना, सुमारे दीडशे कोटींची भुयारी गटार (मलनिस्सारण) योजनेचा समावेश आहे. (no one seems to be asking MJP who is responsible for schemes and who is also getting paid for them dhule news)

या योजना कधी पूर्ण होतील याबाबत ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ सुरू आहे. यासाठी महापालिकेच्या यंत्रणेला जाब विचारला जातो. मात्र, या योजनांची जबाबदारी असलेल्या व त्यापोटी मोबदलाही घेणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (एमजेपी)ला मात्र कुणीही जाब विचारताना दिसत नाही. ‘एमजेपी‘ नामानिराळी कशी असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत धुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी ९ ऑगस्ट २०१९ ला अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजनेला सुधारित मान्यता मिळाली. ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर धुळेकरांच्या पाण्याचा प्रश्‍न मिटणार असल्याचा दावा केला जातो. त्यामुळे या योजनेकडे धुळेकरांचे लक्ष लागून आहे.

दरम्यान, मार्चमध्ये टेस्टिंग आणि एप्रिलमध्ये प्रत्यक्ष पाणीपुरवठ्याचा दावा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून केला गेला. हा दावा फोल ठरल्याचे पाहायला मिळाले. हाच संदर्भ घेत महापालिकेच्या मागील स्थायी समिती सभेत सत्ताधारी भाजप सदस्य सुनील बैसाणे यांनी योजना कधी पूर्ण होईल हे निश्‍चित सांगा अशी विचारणा केल्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून पुन्हा नवा अंदाज व्यक्त झाला.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

हाच धागा पकडत सत्ताधारी सदस्य नरेश चौधरी यांनीही थोड्या उशिराचा तारीख सांगा पण पक्की तारीख सांगा असा मुद्दा मांडला. कारण, सामान्य नागरिकांकडून नगरसेवकांना जाब विचारला जातो, अशी त्यांची भूमिका होती.

दरम्यान, याच सभेत मनपाचे अभियंता कैलास शिंदे यांनी आपल्याला आपले कार्यालय अक्कलपाड्याला शिफ्ट करावे लागेल, तरच हे काम गतीने होईल असे सांगितले. योजनेची पीएमसी असलेल्या एमजेपीच्या अधिकाऱ्यांचीही बैठक बोलवा अशी सूचना केली. हा सर्व संदर्भ लक्षात घेता. विविध योजनांवर पीएमसी म्हणून काम करणाऱ्या एमजेपीला कुणीही जाब विचारत नाही असे चित्र दिसते.

कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह

यापूर्वी १३६ कोटी रुपये खर्चाच्या पाणीपुरवठा योजनेची जबाबदारीदेखील महापालिकेकडून काढून घेत एमजेपीकडे सोपविण्यात आली होती. या योजनेचे काय झाले, हा प्रश्‍न कायम आहे. योजना पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्याचा काय फायदा होतोय ते कुणीही सांगत नाही. त्यानंतर सुमारे दीडशे कोटी रुपये खर्चाची भुयारी गटार योजनेची जबाबदारीदेखील एमजेपीकडेच आहे.

या योजनेने धुळेकरांना विशेषतः देवपूरवासीयांना किती त्रास दिला हे सर्वश्रुत आहे. आजही हा त्रास संपलेला नाही. योजनेचे काम वर्षभरात केवळ तीनच टक्के पुढे सरकले असून अद्यापही काम सुरू आहे. अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची स्थिती मनपाचे अधिकारी सांगतात. एमजेपीकडून याबाबत काहीही स्पष्टीकरण येत नाही. एमजेपीच्या अधिकाऱ्यांना कुणीही जाब विचारत नाही असे चित्र आहे. ते का असा प्रश्‍न आहे.