जळगाव - राज्यातील पाच मोठ्या प्रकल्पांमधील गाळ काढण्याबाबत सरकारने ठरविलेले धोरण उच्च न्यायालयाने किरकोळ बदल सुचवून कायम केले आहे. त्यामुळे हे नवीन धोरण आठवडाभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येईल. त्यास मंजुरी घेऊन नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाच्या सूत्रांनी दिली. त्यामुळे संबंधित पाच प्रमुख प्रकल्पांसाठी डोकेदुखी ठरलेला साचलेल्या गाळाचा विषय आता लवकरच मार्गी लागणार आहे.

राज्यातील पाच मोठ्या प्रकल्पांमधील गाळ काढण्याच्या धोरणासंदर्भात "सकाळ'ने बुधवारच्या (ता. 20) अंकात ठळकपणे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर जलसंपदा विभागाने त्याची दखल घेत हालचाली सुरू केल्या आहेत. सरकारने दीड वर्षापूर्वी गिरणा, उजनी, गोसी, जायकवाडी आणि मुळा असे पाच मोठे प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर निवडून त्यातील गाळ काढण्याचे धोरण जाहीर केले होते. त्याअंतर्गत निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली. मात्र, उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्याने धोरणास स्थगिती मिळाली होती.

बदलांसह नवे धोरण
न्यायालयाने यासंबंधी गाळ काढण्याचे धोरण कायम करत दाखल याचिका रद्दबातल करताना गाळ काढण्याचा कार्यकाळ 15 वर्षांपेक्षा कमी करण्यासह निविदाधारकांच्या गुणांकनात बदल सुचविले होते. त्यात गाळ काढण्यासाठीच्या मुदतीचा काळ 15 वर्षांवरून 10 वर्षे करणे, तसेच मक्तेदार कंपनी, सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या गुणांकन पद्धतीतही बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार या बदलांसह आता जलसंपदा विभागाने गाळ काढण्याबाबत नव्या धोरणाचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

आठवडाभरात मंजुरी घेणार
हा नवा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर आठवडाभरात ठेवण्यात येईल, त्यास मंजुरी घेऊन नव्याने प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मोठ्या प्रकल्पांमध्ये 20 ते 50 टक्के गाळ साचलेला असल्याने तो काढण्याची प्रक्रिया लवकर सुरू झाल्यास सिंचन क्षमता वाढणार आहे, त्यामुळे जलसंपदा विभागाने त्यासाठी हालचाली गतिमान केल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाने गाळ काढण्याचे धोरण कायम केले आहे. नव्या बदलांसह या धोरणास पुन्हा मंजुरी घेऊन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात पाच प्रकल्प असले तरी नंतरच्या टप्प्यात हतनूरचा समावेश करण्यात येईल. लवकरच काम सुरू करू. त्यातून प्रकल्पांची साठवण क्षमता वाढणार असल्याने सिंचनही वाढणार आहे.
- गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री