एकलहरे - येथील टप्पा क्रमांक १ मधील १४० मेगा वॅटच्या २ संचाचे लिलाव करून मोडीत काढू नये व जोवर या २ संचांच्या बदल्यात प्रस्तावित बदली संच ६६० मेगा वॅटचे काम प्रारंभ होत नाही, तोवर टप्पा क्रमांक २ मधील २१० मेगा वॅटचे संच बंद करण्यात येऊ नये. यासाठी उच्च न्यायालयात प्रकल्प बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

२०११ मध्ये नाशिक औष्णिक विज केंद्रातील २ संच कालमर्यादा संपल्याने कायमस्वरूपी बंद करण्यात आले, या २ संचांच्या बदल्यात ६६० मेगा वॅटच्या बदली संचास प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली होती परंतु त्याच दरम्यान सिन्नर येथील खासगी विज केंद्राचे वारे वाहू लागले आणि येथील प्रकल्पास खीळ बसली. ५ - ६ वर्ष येथे प्रकल्पासाठी असलेले स्थापत्य विभागाचे कार्यालयाचा गाशा येथून वर्षभरापूर्वी गुंडाळला गेला. 

नाशिकारांना फक्त आश्वासनांचे गाजर
प्रकलप भेटीच्या दरम्यान ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषणा केली होती की राज्यात पहिला प्रकल्प कुठे होईल तर तो नाशिकलाच होईल. पुढच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले, भुसावळ ६६० ला मंजुरी मिळून कामही सुरू झाले, उमरेड नागपूर येथे ८०० चे २ संचाना परवानगी मिळाली नंतर हे संच कोराडी येथे ६६० मेगावॅट हलविण्यात आले. येत्या काळात त्यांचे कामही सुरू होईल.

नुकताच शिलापूर येथे झालेल्या कार्यक्रमात श्री बावनकुळे यांनी येथील प्रकल्प कुठे ही हलविला नसून तो येथेच होणार हे सांगत सर्व लोकप्रतिनिधी ना याचे श्रेयही देऊन मोकळे झाले. 

राज्याच्या बजेट मध्ये ६६० साठी तरतूद होईल ही आशाही फोल
उर्जामंत्र्यांनी सर्वांना श्रेय दिल्यानंतर एकलहरे वासीयांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाले व राज्याच्या होणाऱ्या बजेट मध्ये नाशिकच्या शिरपेचात मानाचा तुरा ठरलेल्या या विज केंद्रासाठी काहीही तरतूद न केल्यामुळे ' ' 'अच्छे दिनचे ' स्वप्न पाहणाऱ्या नाशिक करांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. नेमके औष्णिक विज केंद्राचे भविष्य काय याबद्दल उलट सुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

या मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयात  दाखल करण्यात  आली जनहित याचिका
सार्वजनिक उपक्रम बंद न करता त्याचे संवर्धन व वाढीसाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न करण्यात यावेत. मंजूर संचाची उभारणी होत नाही तोवर जुने संच आर अँड एम करून कार्यान्वयीत ठेवण्यात यावे. औष्णिक विज केंद्रासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवर फक्त औष्णिक प्रकल्प उभारण्यात यावा. सौर प्रकल्प केल्यास लाखो विविध जातीच्या वृक्षांची तोड करावी लागेल.मंजूर प्रकल्पाची उभारणी न केल्यास त्यावर अवलंबुन असलेले २५ ते ३० हजार लोक बेरोजगार होतील

आधीच्या आघाडी सरकार मधील प्रतिष्ठित व्यक्तींचे खासगी उद्योगांशी हीत संबंध असल्याने या प्रकल्पास वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. आणि युती सरकारनेही प्रांतवाद करून विदर्भाचा विकास साधला.
- शंकरराव धनवटे (अध्यक्ष, प्रकल्प बचाव संघर्ष समिती)