बारमालकांकडून निधीची तरतूद; प्रत्येकी ५० हजारांची रक्कम केली जमा
जळगाव - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बंदीच्या कक्षेत येणाऱ्या राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या दारुदुकाने, बिअरबार मालकांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली. मात्र, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांसाठी बारमालकांकडून निधी जमा करुन त्यातून जमलेल्या ‘लोकवर्गणी’तून राज्य सरकारकडून रस्ते अवर्गीकरणाचा आदेश पारित करुन घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.  विशेष म्हणजे, ही लोकवर्गणी जमा करताना काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी नेतृत्व स्वीकारत त्याला मूर्त रुप दिले व शासन दरबारी ‘वजन’ वापरुन हा आदेश करवून घेतल्याचेही आता बोलले जात आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत ५०० मीटर अंतरावरील दारुदुकाने, बिअरबार बंद करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर शासनाने अशा सर्व बारला ३१ मार्चपूर्वीच नोटीस बजावून ते बंद करण्यासंबंधी सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील सहाशेवर बार बंद करण्यात आले आहेत. 

राज्य सरकारचा आदेश
दरम्यान, यातून मार्ग काढण्यासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून जळगाव शहरातील बिअरबार मालक संघटनेचे जोरदार प्रयत्न सुरु होते. अखेरीस राज्य सरकारने ३१ मार्चला आदेश काढत जळगाव शहरातील जवळपास १९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते पालिकेच्या मागील ठरावाचा आधार घेत अवर्गीकृत (de-classify) केले. त्यामुळे या रस्त्यांचा दर्जा महामार्ग स्वरुपाचा न राहता ते पालिकेकडे हस्तांतरित झाले. 

लोकवर्गणीतून प्रयत्न
दरम्यान, हा निर्णय स्थानिक आमदार सुरेश भोळे यांच्या प्रयत्नाने झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्यांनी त्याचा इन्कार केला. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला भोळेंनी ३ मार्चला दिलेल्या पत्रानंतरच या रस्त्यांच्या हस्तांतर प्रस्तावावर कार्यवाही झाल्याची बाबही यानिमित्ताने समोर आली आहे. तर दुसरीकडे, बारमालकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून दिलासा मिळण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या उपायांसाठी जळगावातून मोठ्या प्रमाणात ‘लोकवर्गणी’ जमा करण्यात आल्याची बाबही समोर आली आहे. अर्थात, त्याला अधिकृत दुजोरा कुणी दिला नसला तरी खासगीत बारमालक व त्यांच्या निकटवर्तीयांमधून प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा निधी त्यासाठी जमा करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. 

लोकप्रतिनिधींकडे नेतृत्व
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून बचाव करण्यासाठी बारमालकांनी दोन-तीन महिन्यांपासून हालचाली सुरु केल्या, त्यांच्या प्रयत्नांचे नेतृत्व विशेषत: निधी जमा करण्यासाठी म्हणून लोकप्रतिनिधींनी केले. या निधीतून शासन स्तरावर पर्यायी मार्ग म्हणून आदेश पारित करुन घ्यायचा, नंतरही आवश्‍यकता भासल्यास या निधीतून खर्च करायचा, अशी यामागची योजना असल्याचे बोलले जात आहे.