नाशिक ः जिल्ह्यातील 39 घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प 2017-18 मध्ये मंजूर करण्यात आले. पण पुढील वर्षी स्वच्छता विषयक निधी सरकारने वैयक्तिक शौचालयासाठी वर्ग केला. त्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त करतांना जिल्हा परिषदेचे सदस्य संजय बनकर यांनी सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी तरतूद न करता शुद्धीकरणाचे धोरण अवलंबिले कसे? असा प्रश्‍न उपस्थित केला. 
शुद्धीकरणासाठी सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी निधी आणणार कोठून? तसेच गटार करणार नाही,म्हटल्यावर पाईपलाईन टाकणार काय? असेही प्रश्‍न बनकर यांनी उपस्थित केले. त्यास उत्तर देताना अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या धोरणानुसार गावाचा, जिल्ह्याचा आराखडा सांडपाणी घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत सरकारला पाठवला जाणार असल्याचे सांगितले. त्यावर आजच्या सर्वसाधारण सभेत नवीन कामांमध्ये पूर्वीच्या मंजूर केलेल्या प्रकल्पांच्या गावांचा समावेश करण्याचा ठराव करण्यात आला. सिद्धार्थ वनारसे यांनी गोदाकाठच्या सांडपाणी प्रकल्पात पन्नास फूट उंच पाणी असते आणि सांडपाणी नदीत वाहून जाते याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर सदस्यांनी पूरग्रस्त गावे वगळ्याची सूचना केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्‍वरी एस. यांनी तांत्रिक मार्गदर्शन घेऊन पुढील दिशा ठरवण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. 
15 हजारांहून अधिक मालमत्ता 
जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचे संरक्षण या विषयावर चर्चा झाली. त्यावेळी उत्तर देताना ग्रामपंचायतचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी जिल्हा परिषदेच्या 15 हजार 860 मालमत्ता असल्याची माहिती दिली. तसेच स्मशानभूमींची माहिती संकलित करण्यात येत असून गंगापूरच्या अतिक्रमित जागेवर कुंपण उभारण्यात आल्याचे सांगितले. इगतपुरीमधील अतिक्रमणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. येवल्यातही अतिक्रमणाचा विषय असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. पूरग्रस्त सायखेडा आणि चांदोरी पूरग्रस्त भागात 271 खांबांचा प्रश्‍न तयार झाला आहे. शंभर खांबांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 60 पैकी 22 ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्त करण्यात आले आहेत आणि 48 ट्रान्सफॉर्मरची मागणी करण्यात आली. 222 ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करुन ठेवले आहेत. याशिवाय आडगावमध्ये अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर बसवणे प्रस्तावित असून सय्यदपिंप्रीमधील उपकेंद्र प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती वीज वितरण कंपनीच्या अभियंत्यांनी दिली. 
अनामत रक्कम परतचे प्रस्ताव फेटाळले 
ठेकेदारांना अनामत रक्कम परत करण्यासंबंधीची माहिती सदस्यांना देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कसल्याही प्रकारची माहिती दिली नसल्याने आजच्या सभेतील ठेकेदारांना अनामत रक्कम परत करण्यासंबंधीचे सर्व प्रस्ताव फेटाळण्यात आले.